CG Top News : बस्तर में वेतन घोटाला, RDA विवाद पर सियासत और विधानसभा की सीलिंग गिरने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक, पढ़ें आज की बड़ी खबरें।

बस्तर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीन करोड़ का वेतन घोटाला हुआ है। कुछ लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मियों की सैलरी के तीन करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए। बस्तर संभाग के सभी जिलों में पुलिस के लिए अतिरिक्त फंड मिलता रहा है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने RDA जमीन विवाद से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरा। आयुष्मान योजना में अस्पतालों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप की कंपनी राधिका पैलेस के नाम पर जमीन मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कौड़ियों की जमीन को करोड़ों में तो बदला ही लेकिन इस जमीन के लिए केदार कश्यप ने अपनी जाति भी बदल ली। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ पुलिस की करीब 20 साल पुरानी भर्ती से जुड़ा वरिष्ठता विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार भी संबंधित पुलिसकर्मियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2026 का फैसला बरकरार रहेगा। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ की पल्लवी नायक ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सामाजिक माध्यम विपणन एजेंसी सोशल सेज को 2026 ऑस्ट्रेलियाई महिला लघु व्यवसाय चैंपियन पुरस्कार में सम्मान मिला है। कंपनी ने विपणन सेवाओं की श्रेणी में चैंपियन का खिताब जीता है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एन. उदय राव को अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामला है। अभियोजन पक्ष इसे सीएसएमसीएल मैनपावर घोटाला मानता है। एन. उदय राव ने इन सभी आरोपों का मजबूती से खंडन किया है और अपनी बेगुनाही का दावा किया है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

तीन सौ करोड़ से ज्यादा में बनी छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई नवेली इमारत को साल भर भी नहीं हुआ और उसकी छत दरकने लगी है। पिछले तीन महीने में दो बार विधानसभा की फॉल सीलिंग गिर चुकी है। विधानसभा की फॉल सीलिंग जुलाई में गिरी थी और अब दो दिन पहले ही यह घटना हो गई। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक से व्याख्याता बनने का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने की तरफ है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 399 पदोन्नत शिक्षकों के लिए स्कूल आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 6 से 8 अक्टूबर तक ओपन काउंसिलिंग होगी। यानी पदोन्नति मिल चुकी है, अब नई जगह और नई जिम्मेदारी तय होगी।यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ को डिजिटल बनाने के नाम पर भारतनेट 2.0 में करोड़ों रुपए खर्च हुए, फाइबर बिछा, उपकरण लगे और कनेक्टिविटी का दावा भी हुआ, लेकिन गांवों तक इंटरनेट की रफ्तार नहीं पहुंच पाई। अब हालत यह है कि जिस योजना से ग्रामीण इलाकों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का सपना दिखाया गया था। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की जमीन से जुड़े विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक ही विवाद से जुड़ी जमीन अलग-अलग राज्यों या अदालतों की सीमा में आती है तो मुकदमा उस अदालत में भी चल सकता है जहां संबंधित संपत्तियों में से कोई एक स्थित हो। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।