CG Top News : बस्तर में वेतन घोटाला, RDA विवाद पर सियासत और विधानसभा की सीलिंग गिरने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक, पढ़ें आज की बड़ी खबरें।

Umeshwari Baghel | Updated:
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छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें <br><br>
छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

बस्तर एसपी कार्यालय में तीन करोड़ का वेतन घोटाला, CBI जांच की मांग, पूरे संभाग के पुलिस कार्यालयों का होगा टेस्ट ऑडिट, RDA जमीन आवंटन विवाद, बढ़ती महंगाई और प्रशासनिक अव्यवस्था पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को घेरा, जमीन मामले में केदार कश्यप की पत्नी की कंपनी में लिखा सामान्य वर्ग, वन मंत्री बोले कंपनी से खरीदी में आती है जनरल कास्ट।

बस्तर एसपी कार्यालय में तीन करोड़ का वेतन घोटाला, CBI जांच की मांग, पूरे संभाग के पुलिस कार्यालयों का होगा टेस्ट ऑडिट

बस्तर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीन करोड़ का वेतन घोटाला हुआ है। कुछ लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मियों की सैलरी के तीन करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए। बस्तर संभाग के सभी जिलों में पुलिस के लिए अतिरिक्त फंड मिलता रहा है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

RDA जमीन आवंटन विवाद, बढ़ती महंगाई और प्रशासनिक अव्यवस्था पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को घेरा

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने RDA जमीन विवाद से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरा। आयुष्मान योजना में अस्पतालों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

जमीन मामले में केदार कश्यप की पत्नी की कंपनी में लिखा सामान्य वर्ग, वन मंत्री बोले कंपनी से खरीदी में आती है जनरल कास्ट

छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप की कंपनी राधिका पैलेस के नाम पर जमीन मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कौड़ियों की जमीन को करोड़ों में तो बदला ही लेकिन इस जमीन के लिए केदार कश्यप ने अपनी जाति भी बदल ली। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 2008 से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा

छत्तीसगढ़ पुलिस की करीब 20 साल पुरानी भर्ती से जुड़ा वरिष्ठता विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार भी संबंधित पुलिसकर्मियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2026 का फैसला बरकरार रहेगा। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ की पल्लवी नायक का ऑस्ट्रेलिया में डंका, Social Sage ने जीता Women's Small Business Champion Award

छत्तीसगढ़ की पल्लवी नायक ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सामाजिक माध्यम विपणन एजेंसी सोशल सेज को 2026 ऑस्ट्रेलियाई महिला लघु व्यवसाय चैंपियन पुरस्कार में सम्मान मिला है। कंपनी ने विपणन सेवाओं की श्रेणी में चैंपियन का खिताब जीता है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने उदय राव की अंतरिम जमानत की मंजूर, आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एन. उदय राव को अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामला है। अभियोजन पक्ष इसे सीएसएमसीएल मैनपावर घोटाला मानता है। एन. उदय राव ने इन सभी आरोपों का मजबूती से खंडन किया है और अपनी बेगुनाही का दावा किया है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

11 महीने में ही दरकने लगी तीन सौ करोड़ में बनी छत्तीसगढ़ विधानसभा की छत, तीन महीने में दो बार गिरी फॉल सीलिंग, बाल बाल बचा कर्मचारी

तीन सौ करोड़ से ज्यादा में बनी छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई नवेली इमारत को साल भर भी नहीं हुआ और उसकी छत दरकने लगी है। पिछले तीन महीने में दो बार विधानसभा की फॉल सीलिंग गिर चुकी है। विधानसभा की फॉल सीलिंग जुलाई में गिरी थी और अब दो दिन पहले ही यह घटना हो गई। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

शिक्षकों की पदोन्नति के बाद अब स्कूलों का इंतजार खत्म, 6 से 8 अक्टूबर तक होगी ओपन काउंसिलिंग

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक से व्याख्याता बनने का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने की तरफ है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 399 पदोन्नत शिक्षकों के लिए स्कूल आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 6 से 8 अक्टूबर तक ओपन काउंसिलिंग होगी। यानी पदोन्नति मिल चुकी है, अब नई जगह और नई जिम्मेदारी तय होगी।यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ में 3,057 करोड़ रुपए बर्बाद.. गांवों तक नहीं पहुंच पाया नेटवर्क, भारतनेट 2.0 फेल, अब तीसरे फेज की तैयारी

छत्तीसगढ़ को डिजिटल बनाने के नाम पर भारतनेट 2.0 में करोड़ों रुपए खर्च हुए, फाइबर बिछा, उपकरण लगे और कनेक्टिविटी का दावा भी हुआ, लेकिन गांवों तक इंटरनेट की रफ्तार नहीं पहुंच पाई। अब हालत यह है कि जिस योजना से ग्रामीण इलाकों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का सपना दिखाया गया था। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

मध्यप्रदेश की जमीन का केस छत्तीसगढ़ में क्यों चलेगा? हाई कोर्ट ने CPC धारा 17 के तहत दिया फैसला

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की जमीन से जुड़े विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक ही विवाद से जुड़ी जमीन अलग-अलग राज्यों या अदालतों की सीमा में आती है तो मुकदमा उस अदालत में भी चल सकता है जहां संबंधित संपत्तियों में से कोई एक स्थित हो। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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