जैन या जुनेजा के नाम पर लग सकती है मुहर, 3 साल से खाली कुर्सी पर 40 हजार मामले पेंडिंग

रायपुर : कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सूचना आयुक्त। यह सवाल छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में गूंज रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी के लिए सबसे बड़े दावेदार के रुप में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा का नाम सामने आया है। इनके अलावा आलोक चंद्रवंशी का दावा भी माना जा रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 33 आवेदकों का इंटरव्यू 26 मार्च हो चुका है। सीएस अमिताभ जैन अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। यदि इससे पहले उनकी नियुक्ति सीआईसी के लिए हुई तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। नए सीआईसी के नाम पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वाली चयन समिति लगाएगी। नए सीआईसी के लिए कुछ पेंच हैं तो कुछ चुनौतियां भी। तीन साल से खाली इस कुर्सी पर 40 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हैँ। वहीं अमले की कमी की भी बड़ी मुश्किल है। आइए आपको बताते हैं कि क्या चुनौतियां हैं और क्या पेंच हैं। 

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तीन साल से खाली पड़े पद

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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के चलते सूचना का अधिकार अधिनयम संबंधी प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। आयोग में 40 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। वहीं मु्ख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त का एक पद पिछले तीन साल से खाली है। 22 मई को सूचना आयुक्त का एक पद और खाली हो जाएगा। इस तरह आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के तीन पद खाली हो जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 33 आवेदकों का इंटरव्यू पिछले 26 मार्च को हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इंटरव्यू के दो सप्ताह में सीआईसी की नियुक्ति हो जानी चाहिए लेकिन अभी तक चयन समिति की बैठक नहीं हो सकी है। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष और सीएम के नामित मंत्री होते हैं। सरकार के पास मेरिट लिस्ट भेजी जा चुकी है लेकिन एक नाम पर मुहर लगाने के लिए मीटिंग नहीं हो पाई है। 

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जैन व जुनेजा मुख्य दावेदार 

 मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए वर्तमान में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा और सूचना आयुक्त रहे आलोक चंद्रवंशी मुख्य दावेदार है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएस के रिटायरमेंट के बाद पुनर्वास के लिए यह कुर्सी रिजर्व रखी गई है। अमिताभ जैन अगले महीने जून में रिटायर हो रहे हैं। यदि इससे पहले उनकी नियुक्ति सीआईसी के लिए हो गई तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इनकी नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में एक और चर्चा है। पिछली सरकार में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी अशोक जुनेजा थे। उनके कार्यकाल में ही बड़े-बड़े घोटाले सामने आये। विधिक जानकारों के मुताबिक अदालत में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में कभी राज्य सरकार की ओर से पदेन के रुप में हलफनामा दाखिल कर पूर्व DGP जुनेजा और मौजूदा CS अमिताभ जैन अदालत में पार्टी बन चुके है। ऐसे में दोनों ही अफसरों की निष्पक्षता और साफगोई पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। सूत्र कहे हैँ कि किसी भी संवैधानिक संस्था में दोनों ही अफसरों की नियुक्ति अदालत में चुनौती का बड़ा कारण साबित हो सकती है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि ज्यादातर एक्टिविस्ट ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की जानकारी की मांग को लेकर सूचना आयुक्त कार्यालय में RTI दाखिल की है। सैकड़ों प्रकरण तो अपील में दर्ज बताये जा रहे है। ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल हैं। 

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आयोग में अमले की कमी 

 राज्य सूचना आयोग में अमले की भी भारी कमी है। इसके कारण आयोग में लंबित प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। सीआईसी की कुर्सी खाली होने से आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया भी लटकी हुई है। वहीं राज्य सूचना आयुक्तों के लिए साक्षात्कार 28 मई को होने जा रहा है। 163 आवेदकों में से 51 पात्र आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। एसीएस मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में बनी सर्च कमेटी इन आवेदकों के इंटरव्यू लेगी। छंटनी में 5 नाम कट गए हैं। सूचना आयुक्त के लिए रिटायर्ड आईएएस,आईपीएस,अधिवक्ताओं और पत्रकारों के नाम शामिल हैं। 

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