CG News: 49 साल से अधूरी सिंचाई परियोजना पर भड़के सीएम, बोले- 'समय पर काम नहीं हुआ तो गड्ढा पाटकर लौटाएंगे किसानों को जमीन'

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले  जशपुर में एक सिंचाई परियोजना 49 साल से अधूरी पड़ी हुई है। किसानों को जो सपना दिखाया था अब तक पूरा नहीं हो पाया है। विभागीय अफसरों की लापरवाही और लेटलतीफी से नाराज मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने अफसरों को आड़ेहाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई। नाराज सीएम ने अफसरों से दोटूक कहा कि प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो बता दें। 

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किसानों को वापस देंगे जमीन

गड्ढों को पाटकर किसानों की जमीन हम वापस कर देंगे। सीएम के कड़े रूख से अफसरों में हड़कंप मच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिंचाई परियाेजना की बंद पड़ी फाइल फिर से जल्द खुल सकती है। परियोजना पूरी होने से किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। सीएम की सख्ती और कड़े रवैये के बाद एक बार फिर परियोजना के पूरी होने की आस जशपुरवासियों को जगी है।

सीएम ने जताई नाराजगी

सीएम ने कहा कि यकीन नहीं होता कि 49 साल पहले सिंचाई परियोजना के लिए 29 लाख रुपये का बजट तय किया गया था। जल संसाधन विभाग के अफसरों की लापरवाही का नतीजा देखिए, मौजूदा दौर में परियोजना को पूरा करने के लिए 79 करोड़ रुपये की जरुरत पड़ेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इसी दौरान यह मामला सामने आया। यह सुनते ही सीएम साय भड़क गए और अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई।

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अफसरों पर बरसे सीएम

सीएम की नाराजगी अफसरों पर अब भारी पड़ने लगी है। मतलब भी साफ है। आमतौर पर सीएम साय बेहद शालीनता के साथ बातचीत करते हैं। अफसरों के निर्देश में उनकी शालीनता झलकती है। पर जब किसानों की बात आई और प्रोजेक्ट के लंबे समय से अधूरे रहने का मामला आया, उनकी नाराजगी भी उसी अंदाज में सामने आई। किसानों की सुविधा को लेकर अफसरों पर जमकर बरसे।

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जमीन का हो चुका है अधिग्रहण

हल्दीमुंडा सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुका है। जमीन अधिग्रहण के बाद भी परियोजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सिंचाई परियोजना का फायदा किसानों को मिलना है। किसानों से जमीन लेने के बावजूद परियोजना के अब तक पूरा ना होने पर सीएम साय ने नाराजगी जताई थी।  

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'ग्रामीणों को क्यों नहीं मिली सुविधा'

सीएम का सवाल था कि जिनकी जमीनें ली,जिनको सुविधा मिलनी है,उनको अब तक सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। अफसरों से कहा कि परियोजना पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो गड्ढों को भरकर हम किसानों को उनकी जमीन वापस कर देते हैं। कम से कम वे अपनी जमीन पर खेती तो करेंगे। 

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