जेपी नड्डा के बयान से घमासान, कहा- झीरम कांड में कांग्रेस थी शामिल, बघेल बोले- सबूत पेश करें, जांच क्यों रुकवाई

Janjgir Champa. छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 सफल वर्ष पूरे होने पर सोमवार को जांजगीर के पुलिस ग्राउंड में 'जनादेश परब' का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

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उन्होंने 2013 के झीरम घाटी हमले को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि यह हमला बाहरी नहीं, बल्कि 'इनसाइडर जॉब' था।

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जेपी नड्डा के बड़े बोल: रक्षक ही भक्षक बन गए

जेपी नड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जब 2013 में झीरम घाटी की घटना हुई, तब वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। नक्सलियों को कांग्रेस नेताओं के काफिले की सटीक लोकेशन और पल-पल की जानकारी कांग्रेस के ही कुछ लोग दे रहे थे।

नड्डा ने कहा, "कांग्रेस के लोग ही अपने नेताओं को मरवाने में लगे थे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो जनता का क्या होगा?" उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार नक्सलियों के साथ समझौता करके चलती थी, जबकि मोदी सरकार ने इसका डटकर मुकाबला किया है।

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भूपेश बघेल का पलटवार: झूठ का अड्डा जेपी नड्डा

नड्डा के बयान के कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया (X) पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नड्डा को 'झूठ का अड्डा' करार देते हुए कहा- अगर नड्डा के पास सबूत हैं, तो NIA को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। 

बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना शहीदों की शहादत का अपमान है। बघेल ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस सरकार षड्यंत्रकारियों का पता लगाना चाहती थी, तब भाजपा ने अदालतों में याचिका लगाकर जांच क्यों रुकवाई?

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बैज का बयान: घटना के समय भाजपा की सरकार थी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी की घटना के समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। उन्होंने याद दिलाया कि हमले से पहले नक्सलियों ने एक चिट्ठी जारी कर परिवर्तन यात्रा का विरोध किया था।

मुख्यमंत्री साय का दावा: 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है।

सीएम ने बताया कि 1 साल में 8 लाख करोड़ रूपए के MOU साइन हुए हैं।  रेलवे और नेशनल हाईवे की 65 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

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