निलंबित आईएएस रानू साहू समेत पांच की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 19 तक रिमांड पर चार पूर्व सीईओ

Krishna Kumar Sikander | Published:May 14, 2025, 16:16 IST

Judicial custody of five including suspended IAS Ranu Sahu extended, four former CEOs on remand till 19th the sootr

छत्तीसगढ़ के जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) घोटाले की जांच में जहां तेजी आगई है। वहीं, अदालत ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, मनोज द्विवेदी और माया वारियर की न्यायिक हिरासत 27 मई तक बढ़ा दी है।

छत्तीसगढ़ के जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) घोटाले की जांच में जहां तेजी आगई है। वहीं, अदालत ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, मनोज द्विवेदी और माया वारियर की न्यायिक हिरासत 27 मई तक बढ़ा दी है। इस बीच, विशेष न्यायालय में कोरबा जिले के चार पूर्व जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को पेश किया गया। कोर्ट ने सीईओ को 19 मई तक रिमांड पर भेज दिया है।

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सबूत जुटाने के लिए और समय की जरूरत

डीएमएफ घोटाला मामले में तत्कालीन डीएमएफटी नोडल अधिकारी भरोसाराम ठाकुर, सीईओ भूनेश्वर सिंह राज, राधेश्याम मिर्झा और वीरेंद्र कुमार राठौर को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। कोर्ट में पेशी के समय अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से पूछताछ में नई जानकारियां सामने आई हैं। पूछताछ के आधार पर सबूत और दस्तावेज इकट‍्ठा करने के लिए और समय की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने रिमांड 19 मई तक बढ़ा दिया। अब चारों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा।

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पांच अधिकारियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

डीएमएफ बीच घोटाले में पहले से ही निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, माया वारियर और मनोज द्विवेदी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने इनकी भी न्यायिक हिरासत 27 मई तक बढ़ा दी। इनको भी रिमांड पर लेने के लिए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि इन अधिकारियों से चल रही पूछताछ को ध्यान में रखते हुए अन्य आरोपियों की हिरासत बढ़ाना भी आवश्यक है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष ने दलील को मान लिया और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

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अब तक 90.48 करोड़ रुपये के गबन

प्रदेश के इस चर्चित डीएमएफ घोटाले की जांच शुरू हुई तो कई चेहरे सामने आ गए। अब कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल में बंद कर जांच घोटाले की जा रही है तो 90.48 करोड़ के गबन का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समानांतर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में की जा रही पूछताछ में इस घोटाले के कई राज खोल सकती है।

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