25 लाख के इनामी नक्सली दंपति को 7-7 साल की सजा, 3 अन्य नक्सलियों को भी जेल

Harrison Masih | Sept 08, 2026, 20:14 IST

नक्सली दंपत्ति को सजा

छत्तीसगढ़ के कांकेर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नक्सल दंपति समेत 5 नक्सलियों को सजा सुनाई है। प्रभाकर और राजे को 7-7 साल, जबकि तीन अन्य नक्सलियों को 5-5 साल की जेल हुई है।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने नक्सल दंपति समेत 5 नक्सलियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर और DVCM रैंक की उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की जेल की सजा दी है। जबकि रमेश कुमार कुमेटी, श्याम नाथ उसेंडी और चिंटू राम ताम्रकार को 5-5 साल की सजा दी गई है।

पुलिस के मुताबिक नक्सलवाद के खात्मे के बाद किसी बड़े नक्सली लीडर को कोर्ट से सजा मिलने का यह पहला मामला है। प्रभाकर और राजे कांगे लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। पुलिस के मुताबिक दोनों SI (Sub-Inspector) और बस्तर फाइटर के जवान की हत्या जैसी कई वारदातों में शामिल रहे हैं।

2015 में हुआ था कोरर हमला

साल 2015 में नक्सलियों ने कांकेर के कोरर इलाके में सर्चिंग और गश्त पर निकले जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। घटना के बाद पुलिस ने प्रभाकर, राजे कांगे समेत कई नक्सलियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

यह मामला वर्षों तक अनसुलझा रहा, जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

2024 में पहले प्रभाकर, फिर पत्नी गिरफ्तार

नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को साल 2024 में प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी राजे कांगे को भी गिरफ्तार किया गया।

दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को कोरर हमले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।

प्रभाकर पर 25 लाख, राजे पर 8 लाख का इनाम था

पुलिस के मुताबिक DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर पर 25 लाख रुपए और उसकी पत्नी DVCM रैंक की नक्सली राजे कांगे पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

यह इनामी राशि दिखाती है कि दोनों संगठन में कितनी वरिष्ठ भूमिका में थे।

दोनों के खिलाफ दर्ज हैं करीब 60 मामले

कांकेर एसपी निखिल राखेचा के मुताबिक प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे के खिलाफ करीब 60 अपराध दर्ज हैं।

उनके मुताबिक कोरर मुठभेड़ में दोनों नक्सल लीडर के शामिल होने के कई महत्वपूर्ण सबूत मौजूद थे, जिनके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

लंबी पूछताछ के बाद पेश हुआ चालान

दोनों से लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूतों के साथ न्यायालय में चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।

अब आगे क्या

यह फैसला नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के तालमेल का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है। दोषियों के पास इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का कानूनी अधिकार है।

आने वाले समय में इसी तरह के अन्य लंबित नक्सल मामलों में भी सुनवाई तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।