शराब घोटाला केस में ED ने कवासी लखमा और उनके बेटे को फिर बैठाया
Chhattisgarh liquor scam case Kawasi Lakhma ED interrogation : पिछली बार हुई पूछताछ में लखमा ने खुद के अनपढ़ होने, दस्तावेज में क्या लिखा था यह, समझ नहीं आने की बात ED से कही थी।
Chhattisgarh liquor scam case Kawasi Lakhma ED interrogation : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में आबकारी मंत्री रहे कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से ED दफ्तर में पूछताछ हो रही है। दोनों गुरुवार यानी 9 जनवरी 2025 की सुबह ED दफ्तर पहुंचे। इससे पहले शराब घोटाले केस में 3 जनवरी को भी दोनों से ED ने 8 घंटे पूछताछ की थी। गुरुवार को दिन में 12 बजे ईडी ने उन्हें बुलाया था। रात करीब आठ बजे लखमा बाहर आए। उन्होंने कहा कि ज्यादा पूछताछ नहीं हुई। मुझे अगली बार CA के साथ बुलाया गया है। भाजपा और सरकार के लोग परेशान करने की साजिश कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार कवासी लखमा ने कांग्रेस सरकार के समय चलाए गए शराब के सिस्टम को लेकर ED को जानकारी दी है। पिछली बार हुई पूछताछ में लखमा ने खुद के अनपढ़ होने, दस्तावेज में क्या लिखा था यह, समझ नहीं आने की बात कर ED के अफसरों को कन्फ्यूज भी करते रहे।
ईडी की जांच के अनुसार तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था। इस मामले की जांच ACB भी कर रही है। इसकी जांच के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डूप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी। इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से किस कार्यालय में पूछताछ हो रही है ?
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से प्रवर्तन निदेशालय (ED) दफ्तर में पूछताछ हो रही है।
कवासी लखमा ने पिछली पूछताछ में क्या बयान दिया था ?
पिछली पूछताछ में कवासी लखमा ने खुद को अनपढ़ बताते हुए कहा था कि वह दस्तावेजों में क्या लिखा था, यह समझ नहीं पाते, जिससे ED के अफसर थोड़े कन्फ्यूज हो गए थे।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कौन-कौन कर रहा है और इस घोटाले से सरकार को क्या नुकसान हुआ ?
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कर रहे हैं। इस घोटाले में सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब बेचने के कारण शासन को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
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