महानदी विवाद ; छत्तीसगढ़-ओडिशा की साझा रिपोर्ट, दशकों पुराने झगड़े का अंत करीब

• ट्रिब्यूनल में दोनों राज्यों ने पेश की संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट।
• महानदी जल बंटवारे पर सहमति बनने के आसार काफी बढ़ गए।
• विशेषज्ञों ने इस कदम को विवाद निपटारे में ऐतिहासिक बताया है।
• अगस्त 2025 में मुख्यमंत्रियों के पत्राचार से शुरू हुई सकारात्मक पहल।
• ट्रिब्यूनल मामले की अगली सुनवाई अब 30 मई को करेगा।

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच वर्षों से चला आ रहा महानदी जल बंटवारा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। शनिवार को महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों राज्यों ने पानी की उपलब्धता पर एक संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट पेश की है। विशेषज्ञों ने इसे विवाद के निपटारे की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। जिससे दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की राह आसान हो गई है।

विवाद के निपटारे में तेजी तब आई जब बीते 20 अप्रैल को ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों को सख्त चेतावनी दी थी। ट्रिब्यूनल ने दो-टूक शब्दों में कहा था कि यह समाधान का आखिरी मौका है। यदि राज्य कदम नहीं उठाते हैं, तो ट्रिब्यूनल गुण-दोष के आधार पर अपना निर्णय सुना देगा। इस दबाव और राज्यों के बीच बदली राजनीतिक इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप शनिवार को संयुक्त रिपोर्ट सौंपी गई। ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए अगली सुनवाई 30 मई को तय की है।

महानदी, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलकर ओडिशा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस क्षेत्र की जीवनरेखा है। विवाद मुख्य रूप से पानी के बहाव और संसाधनों के उपयोग को लेकर है।

ओडिशा का पक्ष: ओडिशा का आरोप रहा है कि छत्तीसगढ़ ने नदी के ऊपरी प्रवाह में 8 बैराजों का निर्माण किया है। इससे गैर-मानसूनी महीनों में ओडिशा को मिलने वाले पानी के प्रवाह में भारी कमी आई है, जिससे वहां की कृषि और पारिस्थितिकी पर बुरा असर पड़ा है।

छत्तीसगढ़ का पक्ष: छत्तीसगढ़ की दलील है कि नदी का 53.9% जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) उसके राज्य में आता है, जबकि ओडिशा में यह 45.73% है। छत्तीसगढ़ का कहना है कि एक बड़े जलग्रहण क्षेत्र का स्वामी होने के नाते उसे अपनी जरूरत के अनुसार पानी के उपयोग का संवैधानिक अधिकार है। साथ ही छत्तीसगढ़ ने आरोप लगाया था कि ओडिशा ने उसे बिना सूचित किए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे।

यह विवाद 2016 में तब चरम पर पहुंचा जब ओडिशा की तत्कालीन बीजद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया। सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, 2024 और 2025 में राजनीतिक परिदृश्य बदलने के साथ वार्ता की मेज पर वापसी हुई।

अगस्त 2025 में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखे गए। पत्र ने इस ठंडे पड़े विवाद में जान फूँक दी। दोनों मुख्यमंत्रियों की सकारात्मक सोच ने तकनीकी अधिकारियों को एक मंच पर आने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम आज की संयुक्त रिपोर्ट के रूप में सामने है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश तकनीकी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब केवल कुछ छोटे मतभेदों को सुलझाना बाकी है। यदि 30 मई की सुनवाई में रिपोर्ट के आधार पर अंतिम मसौदा तैयार हो जाता है, तो यह न केवल दो राज्यों के बीच पानी का बंटवारा होगा, बल्कि भारतीय सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की एक बड़ी जीत भी होगी। दशकों पुराने इस गतिरोध के खत्म होने से दोनों राज्यों के किसानों और उद्योगों को पानी की निश्चितता मिलेगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद का सुलझना सहकारी संघवाद की जीत है। संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट पेश होना यह दर्शाता है कि आपसी संवाद और ट्रिब्यूनल की सक्रियता से जटिल अंतर-राज्यीय मुद्दों का हल संभव है। इस समझौते से दोनों राज्यों के किसानों और पर्यावरण को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

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