चार्टर प्लेन का किराया दिया 250 करोड़, मिड डे मील के लिए निकले 50 पैसे

Mid Day Meal Scheme Amount Per Student 2025 : छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले एक साल में चार्टर प्लेन किराए के लिए 250 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना के लिए पैसा नहीं निकल रहा है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए स्कूलों को मिलने वाली प्रति स्टूडेंट राशि बढ़ा दी गई है। इसमें प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए महज 51 पैसे ही बढ़ाए गए हैं।

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अब कक्षा एक से पांच के लिए प्रति स्टूडेंट 6.19 रुपए और कक्षा छह से आठ तक के लिए प्रति स्टूडेंट 9.29 रुपए स्कूलों को मिलेंगे। यह दर भारत सरकार ने तय की है। इसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देगी। हालांकि, इतनी कम राशि बढ़ाई गई है कि इससे भोजन की गुणवत्ता सुधरने में संदेह है। अब तक प्राइमरी में प्रति छात्र 5.68 रुपए, मिडिल के लिए 8.17 रुपए दिए जाते थे।

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मध्याह्न भोजन बनाने की जिम्मेदारी स्कूलों में स्व-सहायता समूहों को दी गई है। समूहों द्वारा बच्चों को मीनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में अधिकांश स्कूल में मूली-भाजी, लाल भाजी, पतली दाल के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। समूहों का कहना था कि प्रति छात्र के एवज में मिलने वाली रकम बहुत कम है।

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पहले कक्षा एक से पांच के लिए प्रति बच्चा 5.45 रुपए और कक्षा छह से आठ तक प्रति छात्र 8.17 रुपए के हिसाब से मिलते थे। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को हर दिन पका पकाया भोजन दिया जाता है। इसके लिए शासन की ओर से राशि व चावल भी दिया जाता है। महंगाई का हवाला देकर मध्याह्न भोजन में मेनू का पालन नहीं किया जाता। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने साल 2023-24 में चार्टर प्लेन किराए के लिए 250 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए

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