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News In Short
- पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने पीएमजीएसवाई फेस-4 की 2500 करोड़ की निविदा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
- उन्होंने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की।
- प्रमुख अभियंता केके कटारे पर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप।
- भाजपा एसटी मोर्चा और बिल्डर्स एसोसिएशन ने भी सीबीआई जांच की मांग की।
- निविदा दस्तावेजों में गड़बड़ियों और नियमों का उल्लंघन उजागर किया गया।
News In Detail
पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-4 में लगभग ढाई हजार करोड़ की निविदा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रमुख अभियंता केके कटारे सरकार की छवि को खराब करने और करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा की शर्तों में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ननकी इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
2500 करोड़ का भ्रष्टाचार:
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसकी निविदा एनआईटी फेस-4 में जारी की गई।
क्रमांक 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082 और 1076 फेस-4 में अभी भी प्रतिस्पर्धा वाली केवल तीन कंपनियां—हिंलब्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड, मेसर्स सुनील अग्रवाल एवं मेसर्स रत्ना खनिज प्रा.लि.—को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कंवर ने निविदा शर्तों की कमियों को बिंदुवार उजागर करते हुए कहा कि पहले भी प्रभावी प्रमुख अभियंता केके कटारे की प्रधानमंत्री सड़क योजना के खिलाफ प्रमाणिक शिकायत की गई थी, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण जांच नहीं हो पाई।
चहेते ठेकेदारों को फायदा:
उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला आदिवासी क्षेत्रों की सड़कों से जुड़ा है, इसमें भी केके कटारे पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध अपने चहेते ठेकेदारों को अधिक दर पर निविदा दिलाने की तैयारी में हैं। जबकि अन्य कई ठेकेदारों के खिलाफ पहले ही गंभीर शिकायतें हैं, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच कराने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।
भाजपा एसटी मोर्चा का समर्थन:
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र माहला ने भी कंवर के आरोपों का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत की है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-4 में लगभग ढाई हजार करोड़ की निविदा शर्तों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसके लिए प्रभावी प्रमुख अभियंता केके कटारे को जिम्मेदार ठहराते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की।
बिल्डर्स एसोसिएशन ने भी उठाए टेंडर पर सवाल:
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया रायपुर सेंटर के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने भी महानिदेशक एनआरआरडीए से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शिकायत की है। अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि एनआईटी संख्या 1076 और 1077 से 1082 के तहत जारी निविदा दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई गई हैं। उन्होंने निविदा दस्तावेजों की जांच कर विसंगतियों को उजागर करने की मांग करते हुए कहा कि जो शर्तें जोड़ी गई हैं, वे राष्ट्रीय खरीद के मानकों के अनुरूप नहीं हैं और इससे ठेकेदारों की पारदर्शी भागीदारी प्रभावित हो रही है।
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