New Excise Policy for Financial Year 2025-26 : अब मांग के अनुरूप शराब उपलब्धता कराई जाएगी। ये फैसला नई आबकारी नीति को लेकर हुई बैठक में लिया गया है। शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई आबकारी नीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आबकारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी ब्रांड और लेबल का प्रदर्शन उचित तरीके से किया जाए। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस वित्त वर्ष में 12 हजार 500 करोड़ के टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है।
आबकारी सचिव आर. संगीता ने दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान पर भी जोर दिया। वहीं, सचिव ने अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। बैठक में बिलासपुर संभाग के आठ जिलों के आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नए वित्त वर्ष की तैयारियों की समीक्षा की।
इसमें ड्यूटी दरें, शुष्क दिवस और बायोमेट्रिक उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। मदिरा दुकानों में विक्रय सीमा और संचालन में सावधानियों पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग की सचिव एवं सह आबकारी आयुक्त आर संगीता ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपर आयुक्त आबकारी आशीष श्रीवास्तव, बिलासपुर संभाग के उपायुक्त विजय सेन शर्मा और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी नवनीत तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
नई आबकारी नीति के तहत शराब की उपलब्धता को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं ?
नई आबकारी नीति के तहत यह निर्देश दिए गए हैं कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी ब्रांड और लेबल का प्रदर्शन उचित तरीके से किया जाए।
मिलावटी शराब की बिक्री पर क्या कदम उठाए जाएंगे ?
मिलावटी शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे ?
बैठक में आबकारी सचिव आर. संगीता, अपर आयुक्त आबकारी आशीष श्रीवास्तव, बिलासपुर संभाग के उपायुक्त विजय सेन शर्मा और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी नवनीत तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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