रायपुर में NHM कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन: 10 हजार कर्मचारी देंगे गिरफ्तारी, कांग्रेस बोली सरकार धोखेबाज

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के संविदा कर्मचारियों द्वारा पिछले एक महीने से हड़ताल की जा रही है। सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी यह कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें 16 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन एनएचएम कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिसके बाद सरकार ने छह सौ से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।

अब कर्मचारियों की बर्खास्तगी ने राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया है। सरकार की कार्रवाई को कांग्रेस ने कर्मचारियों के साथ धोखा बताया है। इधर हड़ताली कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अपने आंदोलन की कड़ी में प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारी गुरुवार को रायपुर सहित अन्य शहरों में जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं।

16 सितंबर तक कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों ने इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया और हड़ताल जारी रखी। इसके बाद, 17 सितंबर को सूरजपुर में 594 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

इससे पहले 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा में 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। इनमें से 160 कर्मचारी बलौदाबाजार से थे, जबकि कोरबा से लगभग 21 कर्मचारियों को निकाला गया था। इसके बावजूद, NHM कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

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18 सितंबर को रायपुर में जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया है। इस आंदोलन में रायपुर, दुर्ग, और बिलासपुर संभाग के लगभग 10 हजार NHM कर्मचारी भाग लेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 10 सूत्रीय मांगों को लिखित में पूरा किया जाए, क्योंकि मौखिक आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। आंदोलन का उद्देश्य राज्य सरकार पर दबाव बनाना है ताकि उनकी मांगों को जल्दी पूरा किया जा सके।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार एनएचएम कर्मचारियों से धोखा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान एनएचएम कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। अब 21 महीने से अधिक समय बीत चुका है और मोदी की "गांरटी" अधूरी है।



शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय बताया है, और राज्य सरकार को एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय लेने का अधिकार था। फिर भी, स्वास्थ्य मंत्री का केंद्र को पत्र लिखना कर्मचारियों के साथ धोखा है। उनका कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए और आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए।

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1. नौकरी की स्थिरता (Job Security)
2. वेतन वृद्धि (Salary Increase)
3. बिना शर्त पक्का नियुक्ति (Permanent Appointment Without Conditions)
4. भत्तों में वृद्धि (Increase in Allowances)
5. संविदा कर्मचारियों का समान अधिकार (Equal Rights for Contract Workers)
6. प्रोमोशन और कैरियर विकास (Promotion and Career Development)
7. स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं (Health Security Plans)
8. कार्यस्थल पर सुरक्षा (Workplace Safety)
9. प्रशिक्षण और कौशल विकास (Training and Skill Development)
10. सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits)