92% Gen-Z के पास नहीं डिग्री के मुताबिक नौकरी, एमपी-छत्तीसगढ़ के ग्रेजुएट बेरोजगार
Arun Tiwari | Published:
नीति आयोग की बेरोजगारी रिपोर्ट
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ही अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी युवाओं के सामने सही स्किल और रोजगार के बीच बड़ा अंतर है।
लाखों परिवार अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ कॉलेज भेजते हैं कि डिग्री मिलने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने देश की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जो चिंता भी बढ़ाती है और सुधार की जरूरत भी बताती है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 8.25 फीसदी ग्रेजुएट ही ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई और योग्यता के अनुरूप हैं। यानी हर 100 में करीब 92 लोग ऐसे हैं, जिनकी नौकरी उनकी डिग्री या पढ़ाई से पूरी तरह मेल नहीं खाती। यह बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं, बल्कि पढ़ाई और रोजगार के बीच की बड़ी खाई का संकेत है।
यानी किसी युवक ने बीए, बीकॉम, बीएससी या दूसरी डिग्री हासिल की लेकिन नौकरी उसे किसी दूसरे क्षेत्र में करनी पड़ रही है। कई लोग सेल्स, डेटा एंट्री, फील्ड वर्क, छोटे प्रशासनिक काम या ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनका उनकी पढ़ाई से सीधा संबंध नहीं है।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जॉब की यही स्थिति है। युवा स्किल्ड तो हो रहे हैं लेकिन जॉब के मुताबिक उनको स्किल नहीं दी जा रही है जिससे उनको नौकरी नहीं मिल रही।
देश की कुल बेरोजगारी दर भले ही कम दिखाई देती हो, लेकिन पढ़े-लिखे युवाओं की स्थिति अलग है। नीति आयोग ने बताया है कि ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर करीब 13 फीसदी है। महिला ग्रेजुएट्स में यह दर और अधिक है। यह लगभग 20.4 फीसदी तक पहुंच जाती है। यह राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से कई गुना ज्यादा है।
यानी डिग्री हासिल कर लेने भर से नौकरी की गारंटी नहीं मिल रही। यह तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ा है।
देश में करोड़ों छात्र ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल अभी भी कमजोर है। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि इन डिग्रियों का सीधा संबंध रोजगार से कम दिखाई देता है।
पिछले एक दशक में भारत ने दुनिया के सबसे बड़ा स्किलिंग नेटवर्क खड़ा किया है। 2014-15 से अब तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 7.67 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 2025-26 के बजट में भी स्किलिंग से जुड़े कार्यक्रमों पर लगभग 34 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
फिर भी सवाल बना हुआ है कि अगर इतनी ट्रेनिंग हुई, तो पढ़े-लिखे युवाओं को अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी क्यों नहीं मिल रही। नीति आयोग का जवाब साफ है कि समस्या ट्रेनिंग की संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच कमजोर कड़ी है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में कुल बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भले ही कम है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या युवाओं को सिर्फ नौकरी मिल रही है, या उनकी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में खनन, स्टील, बिजली और सीमेंट जैसे क्षेत्र हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं।
ऐसे में दोनों राज्यों के लिए स्थानीय उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और रोजगार आधारित पाठ्यक्रम विकसित करना जरूरी होगा। असली चुनौती बेरोजगारी नहीं, सही रोजगार है।
रोजगार रिपोर्ट बताती हैं कि इन राज्यों में सरकार को यह सोचना होगा कि क्या काम पढ़ाई के मुताबिक है,क्या उससे आय बढ़ रही है, क्या युवा आगे बढ़ सकता है और क्या नई तकनीक आने पर उसे दोबारा स्किल किया जा सकता है। यह वे सवाल हैं को राज्यों के स्किल डेवलपमेंट में नहीं झलक रहे। युवा स्किल्ड तो हो रहे हैं लेकिन मौजूदा जॉब के हिसाब से नहीं।
रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में अभी भी थ्योरी पर ज्यादा जोर है, जबकि उद्योग को प्रैक्टिकल स्किल, डिजिटल समझ, समस्या समाधान की क्षमता और कार्यस्थल का अनुभव चाहिए।
इन राज्यों में निवेश करने वाली कई कंपनियां कहती हैं कि नए युवाओं को नौकरी देने के बाद दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ती है। यानी डिग्री मिलने के बावजूद युवा सीधे काम के लिए तैयार नहीं होता।
यही कारण है कि नीति आयोग ने Apprenticeship for All यानी पढ़ाई के साथ काम का अनुभव देने पर जोर दिया है। सुझाव यह है कि छात्र कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों, कंपनियों और संस्थानों से जुड़ें, ताकि डिग्री और नौकरी के बीच का अंतर कम हो सके।
रिपोर्ट एक और दिलचस्प तथ्य बताती है। माध्यमिक स्तर के 12 स्कूलों में से औसतन एक से भी कम स्कूल में व्यावसायिक (Vocational) विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य था कि 2025 तक कम से कम 50 फीसदी विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव मिले।
यानी रोजगार से जुड़ी पढ़ाई का आधार ही अभी कमजोर है। देश में सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण भी इसी तस्वीर का हिस्सा है। हाल के वर्षों में करीब 55 हजार सरकारी पदों के लिए 1.86 करोड़ आवेदन आए। यानी एक पद के लिए औसतन 338 दावेदार।
यह केवल सरकारी नौकरी के आकर्षण की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि निजी क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था के बीच भरोसे का रिश्ता अभी मजबूत नहीं हो पाया है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2025 में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का ओवरऑल अनएम्प्लायमेंट रेट छत्तीसगढ़ में 2.3 फीसदी और मध्य प्रदेश में 1.5 फीसदी था। राष्ट्रीय दर इससे काफी ज्यादा 4.8 फीसदी थी।
जेनजी यानी 15-29 साल के युवाओं में अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान unemployment rate छत्तीसगढ़ में 6.1 फीसदी और मध्य प्रदेश में 3.2 फीसदी था, जबकि राष्ट्रीय दर 4.8 फीसदी थी। यानी युवा रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ की चुनौती मध्यप्रदेश की तुलना में बड़ी दिखाई देती है।
भारत: 3.1 फीसदी
MP: 2.0 फीसदी
छत्तीसगढ़: 2.5 फीसदी
15+ आबादी में बेरोजगारी 3.1 फीसदी
15-29 साल के युवाओं में 9.9 फीसदी
Secondary और उससे ऊपर पढ़े लोगों में 6.5 फीसदी
15-29 साल के 25 फीसदी युवा न रोजगार में, न शिक्षा में, न ट्रेनिंग में।
छत्तीसगढ़ का मामला खास तौर पर दिलचस्प है। राज्य में माइनिंग,स्टील,पॉवर,सीमेट,कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ आईटी, डिजिटल, सर्विस और मॉर्डन मैन्युफैक्चरिंग में उसी अनुपात में अवसर विकसित करने की चुनौती है।
इसका सीधा असर ग्रेजुएट्स पर पड़ता है। किसी युवा के पास BSc या BCom की डिग्री है, लेकिन स्थानीय बाजार में उसकी शिक्षा योग्यता के अनुरूप नौकरी कम है। ऐसे में वह सेल्स,फील्ड वर्क, डाटा एंट्री, प्रायवेट सर्विस या दूसरे काम में चला जाता है।
मध्य प्रदेश में 15-29 साल के युवाओं की अनएंप्लायमेंट रेट 3.2 फीसदी है, जो राष्ट्रीय 4.8 फीसदी से कम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्य की स्किलिंग समस्या खत्म हो गई। एमपी में भी बड़ा सवाल यही है कि जो युवा रोजगार में हैं, उनमें कितनों का काम उनकी क्वालिफिकेशन या स्किल के अनुरूप है।
यानी राज्य के लिए अगली चुनौती नौकरी देना से आगे अच्छी और शिक्षा के मुताबिक नौकरी देना है। डिग्री के हिसाब से नौकरी न मिलने का नुकसान केवल युवा को नहीं होता। नौकरी देने वाल को भी होता है। कंपनी को ऐसे कर्मचारियों को दोबारा ट्रेंड करना पड़ता है। युवा की प्रोडक्टिविटी कम रहती है और उसकी कमाई भी उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं पहुंच पाती।
रिपोर्ट इसलिए स्किल डेवलपमेंट को केवल आईटीआई और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती। रिपोर्ट में स्कूल से ही वोकेशनल एक्सपोजर,उद्योग आधारित कोर्स, अप्रेंन्टिस, काम के हिसाब से लर्निंग और लाइफलांग लर्निंग जैसे रास्तों को मजबूत करने की बात है।
इसका मतलब है कि भविष्य का स्किल्ड वर्कर वह नहीं होगा जिसने 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है बल्कि भविष्य का स्किल्ड वर्कर वह होगा जिसके पास एजुकेशन,स्किल,प्रेक्टिकल अनुभव और लगातार सीखने की क्षमता होगी।
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रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 8.25 फीसदी ग्रेजुएट ही ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई और योग्यता के अनुरूप हैं। यानी हर 100 में करीब 92 लोग ऐसे हैं, जिनकी नौकरी उनकी डिग्री या पढ़ाई से पूरी तरह मेल नहीं खाती। यह बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं, बल्कि पढ़ाई और रोजगार के बीच की बड़ी खाई का संकेत है।
यानी किसी युवक ने बीए, बीकॉम, बीएससी या दूसरी डिग्री हासिल की लेकिन नौकरी उसे किसी दूसरे क्षेत्र में करनी पड़ रही है। कई लोग सेल्स, डेटा एंट्री, फील्ड वर्क, छोटे प्रशासनिक काम या ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनका उनकी पढ़ाई से सीधा संबंध नहीं है।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जॉब की यही स्थिति है। युवा स्किल्ड तो हो रहे हैं लेकिन जॉब के मुताबिक उनको स्किल नहीं दी जा रही है जिससे उनको नौकरी नहीं मिल रही।
पढ़े-लिखों में बेरोजगारी ज्यादा :
यानी डिग्री हासिल कर लेने भर से नौकरी की गारंटी नहीं मिल रही। यह तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ा है।
देश में करोड़ों छात्र ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल अभी भी कमजोर है। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि इन डिग्रियों का सीधा संबंध रोजगार से कम दिखाई देता है।
7.67 करोड़ को ट्रेनिंग, फिर भी सवाल बरकरार :
फिर भी सवाल बना हुआ है कि अगर इतनी ट्रेनिंग हुई, तो पढ़े-लिखे युवाओं को अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी क्यों नहीं मिल रही। नीति आयोग का जवाब साफ है कि समस्या ट्रेनिंग की संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच कमजोर कड़ी है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए क्या सबक :
ऐसे में दोनों राज्यों के लिए स्थानीय उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और रोजगार आधारित पाठ्यक्रम विकसित करना जरूरी होगा। असली चुनौती बेरोजगारी नहीं, सही रोजगार है।
रोजगार रिपोर्ट बताती हैं कि इन राज्यों में सरकार को यह सोचना होगा कि क्या काम पढ़ाई के मुताबिक है,क्या उससे आय बढ़ रही है, क्या युवा आगे बढ़ सकता है और क्या नई तकनीक आने पर उसे दोबारा स्किल किया जा सकता है। यह वे सवाल हैं को राज्यों के स्किल डेवलपमेंट में नहीं झलक रहे। युवा स्किल्ड तो हो रहे हैं लेकिन मौजूदा जॉब के हिसाब से नहीं।
कॉलेज में थ्योरी, नौकरी में प्रैक्टिकल की मांग :
इन राज्यों में निवेश करने वाली कई कंपनियां कहती हैं कि नए युवाओं को नौकरी देने के बाद दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ती है। यानी डिग्री मिलने के बावजूद युवा सीधे काम के लिए तैयार नहीं होता।
यही कारण है कि नीति आयोग ने Apprenticeship for All यानी पढ़ाई के साथ काम का अनुभव देने पर जोर दिया है। सुझाव यह है कि छात्र कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों, कंपनियों और संस्थानों से जुड़ें, ताकि डिग्री और नौकरी के बीच का अंतर कम हो सके।
स्कूलों से ही शुरू होती है समस्या :
यानी रोजगार से जुड़ी पढ़ाई का आधार ही अभी कमजोर है। देश में सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण भी इसी तस्वीर का हिस्सा है। हाल के वर्षों में करीब 55 हजार सरकारी पदों के लिए 1.86 करोड़ आवेदन आए। यानी एक पद के लिए औसतन 338 दावेदार।
यह केवल सरकारी नौकरी के आकर्षण की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि निजी क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था के बीच भरोसे का रिश्ता अभी मजबूत नहीं हो पाया है।
एमपी-सीजी में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कहता है :
जेनजी यानी 15-29 साल के युवाओं में अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान unemployment rate छत्तीसगढ़ में 6.1 फीसदी और मध्य प्रदेश में 3.2 फीसदी था, जबकि राष्ट्रीय दर 4.8 फीसदी थी। यानी युवा रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ की चुनौती मध्यप्रदेश की तुलना में बड़ी दिखाई देती है।
एमपी और छत्तीसगढ़ की कुल बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम :
MP: 2.0 फीसदी
छत्तीसगढ़: 2.5 फीसदी
PLFS 2025 के अनुसार:
15-29 साल के युवाओं में 9.9 फीसदी
Secondary और उससे ऊपर पढ़े लोगों में 6.5 फीसदी
15-29 साल के 25 फीसदी युवा न रोजगार में, न शिक्षा में, न ट्रेनिंग में।
छत्तीसगढ़: नौकरी मिल रही, लेकिन क्या कौशल के मुताबिक :
इसका सीधा असर ग्रेजुएट्स पर पड़ता है। किसी युवा के पास BSc या BCom की डिग्री है, लेकिन स्थानीय बाजार में उसकी शिक्षा योग्यता के अनुरूप नौकरी कम है। ऐसे में वह सेल्स,फील्ड वर्क, डाटा एंट्री, प्रायवेट सर्विस या दूसरे काम में चला जाता है।
MP में बेरोजगारी की चुनौती :
यानी राज्य के लिए अगली चुनौती नौकरी देना से आगे अच्छी और शिक्षा के मुताबिक नौकरी देना है। डिग्री के हिसाब से नौकरी न मिलने का नुकसान केवल युवा को नहीं होता। नौकरी देने वाल को भी होता है। कंपनी को ऐसे कर्मचारियों को दोबारा ट्रेंड करना पड़ता है। युवा की प्रोडक्टिविटी कम रहती है और उसकी कमाई भी उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं पहुंच पाती।
अब ITI से आगे की जरूरत:
इसका मतलब है कि भविष्य का स्किल्ड वर्कर वह नहीं होगा जिसने 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है बल्कि भविष्य का स्किल्ड वर्कर वह होगा जिसके पास एजुकेशन,स्किल,प्रेक्टिकल अनुभव और लगातार सीखने की क्षमता होगी।
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