OBC Reservation Congress Movement : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में हुई कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के अनुसार 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा।
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साजिश के तहत किया आरक्षण खत्म
पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि पहले प्रदेश में 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में 25 फीसदी सीटें OBC के लिए आरक्षित होती थी, लेकिन अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने साजिश कर OBC के आरक्षण में कटौती की है। जिला और जनपद पंचायतों में OBC का आरक्षण ही खत्म कर दिया गया है।
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जिला पंचायत अध्यक्ष की 1 भी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं
छत्तीसगढ़ में 50 फीसदी OBC आरक्षण के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक भी पद OBC को नहीं मिला। वहीं जिला और जनपद पंचायतों में OBC आरक्षण शून्य कर दिया गया है। प्रदेश में नगरीय निकायों के बाद त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय किए गए हैं।
रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद इस बार अनारक्षित हो गया है। वहीं, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, मुंगेली, में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी अनारक्षित हुआ है। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की एक भी सीट OBC आरक्षित नहीं हुई है।
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90 फीसदी OBC आबादी के बाद भी आरक्षण नहीं मिला
कांग्रेस का आरोप है कि मैदानी इलाकों में कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां 90 फीसदी से ज्यादा लोग OBC वर्ग से आते हैं, वहां सरपंच पद आरक्षित नहीं है। पहले जो सीटें OBC के लिए आरक्षित थी अब वो अनारक्षित हो गई हैं।
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