ओबीसी आरक्षण छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी आरक्षण पर अंतरिम राहत पर मप्र सरकार का यह तर्क सुनकर आप चौंक जाएंगे

मध्यप्रदेश सरकार का तर्क सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियों की कमी की बात उठाई, जबकि पिछली भर्तियां बेहद कम रही हैं।