Sai Government OBC Reservation Local Body Election : छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय से चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव सीधे कराए जाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। सरकार का कहना है कि आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
चुनाव की गहमागहमी बढ़ेगी
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद के साथ ही जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राज्य सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है।
स्थानीय निकायों में वोटर लिस्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नगर निगमों में सीधे मेयर चुने जाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष भी सीधे चुने जाएंगे। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने नगरीय निकायों और पंचायतों में OBC वर्ग को आरक्षण देने का अनुमोदन कर दिया है।
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