ओपी चौधरी ने कोल ब्लॉक आवंटन पर उठाए सवाल, भूपेश ने कहा बीजेपी की विंग बनी ईडी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में ईडी और अडानी पर जमकर तकरार हो रही है। हालत ये है कि सियासत बयानों से लेकर सड़क तक पहुंच गई है। बीजेपी अडानी को कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। मंत्री केदार कश्यप के बाद ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल से कुछ सवाल पूछे हैं।

कोल ब्लॉक आवंटन पर भले ही बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हों लेकिन सवाल दोनों पर खड़े हो रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल ने ईडी पर सवाल उठाए है। भूपेश बघेल ईडी और अडानी के खिलाफ हुए कांग्रेस के चक्काजाम में भी शामिल हुए।

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ओपी चौधरी ने कहा कि भूपेश बघेलजी, बेटे को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल के दौरान लिए गए इन फैसलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस को पहले इन पांच सवालों का जवाब देना चाहिए।
क्या भूपेश बघेल के शासनकाल में 16 अक्टूबर 2019 को जनसुनवाई नहीं कराई गई थी।
क्या 31 मार्च 2021 को, गारे पेलमा सेक्टर-2 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं की थी।

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क्या 19 अप्रैल 2022 को, कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए, फॉरेस्ट क्लीयरेंस (स्टेज वन) की स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी।
क्या 23 जनवरी 2023 को, 'फॉरेस्ट क्लीयरेंस'(स्टेज 2) की सिफारिश भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार रहते हुए नहीं की गई थी।
क्या महाराष्ट्र में MAHAGENCO महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा अडानी ग्रुप को एमडीओ बनाया गया था तब उस समय कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार वहां नहीं थी।

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वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो बैलाडीला में हमने अडानी समूह को दी गई खनन परियोजना को रद्द किया था। क्योंकि इसके लिए जो ग्राम सभा की सहमति ली गई थी वह फर्जी थी। बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बना दिया है। भूपेश बघेल ने ईडी पर भी निशाना साधा।

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बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ED को लेकर की गई टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ है और यह ED के गालों पर तमाचा है। अब यह स्पष्ट है कि स्वायत्त संस्था होकर भी ED भाजपा के एक विंग के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ED से कहा कि आप अपना काम करें, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दें। आज पूरे देश में भाजपा अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ED का दुरुपयोग कर रही है और केवल विपक्ष को टारगेट कर रही है।

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