धान बेचने से होगा सरकार को आठ हजार करोड़ का नुकसान

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल 149 लाख टन धान की खरीदी की है। इसमें से 69 लाख टन सेंट्रल पूल में जाएगा, जबकि 13 लाख टन धान पीडीएस में खप जाएगा। शेष धान की सरकार नीलामी करने जा रही है।

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Marut raj
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Paddy auction Vishnudev Sai Government loss of eight thousand crores : धान की नीलामी करने से विष्णुदेव साय सरकार को आठ हजार करोड़ का नुकसान होगा। साय सरकार 40 लाख टन धान की खुले बाजार में नीलामी करने जा रही है। दरअसल, विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन कांग्रेस ने लगभग 40 लाख टन धान की खुले बाजार में नीलामी की राज्य सरकार की तैयारी पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा लाया गया था। इसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया।

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सरकार के पास नहीं कोई योजना

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल 149 लाख टन धान की खरीदी की है। इसमें से 69 लाख टन सेंट्रल पूल में जाएगा, जबकि 13 लाख टन धान पीडीएस में खप जाएगा। इसके बाद जो धान बच रहा है, उसके निराकरण के लिए राज्य सरकार कोई ठोस काम नहीं कर रही है ब​ल्कि उसे खुले बाजार में नीलामी करवाने की तैयारी कर रही है। इससे राज्य सरकार को साढ़े आठ हजार करोड़ का नुकसान होगा।

 

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डबल इंजन की सरकार पर सवाल

महंत ने कहा कि पंजाब जैसे राज्य में छत्तीसगढ़ से ज्यादा धान खरीदा गया है। इसके बाद भी वहां पर ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यहां तो डबल इंजन की सरकार है इसके बाद खुले में नीलामी की तैयारी की जा रही है। यह ठीक नहीं है।

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पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया कि 40 लाख टन धान की नीलामी होगी। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान होगा। सरकार को सेंट्रल पूल में चावल का काेटा बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। स्थगन का खाद्यमंत्री ने जवाब दिया। इसके बाद स्पीकर रमन ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया।

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