तहसीलदारों के बाद पटवारियों ने किया ऑनलाइन काम का बहिष्कार, सरकार ने जारी किया ये आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों के काम पर लौटने पर जैसे ही सरकार ने राहत की सांस ली। वैसे ही पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऑनलाइन कार्यों के लिए संसाधनों के साथ ही संसाधन भत्ता की मांग को लेकर राज्य पटवारी संघ के आवाहन पर राज्यभर के पटवारियों ने ऑनलाइन काम का बहिष्कार कर दिया है।

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वहीं दूसरी ओर हड़ताल के दूसरे ही दिन राज्य सरकार ने पटवारियों के लिए संसाधन भत्ता की स्वीकृति दे दी है। शासकीय कार्य हेतु मोबाइल इंटरनेट और लैपटॉप उपयोग करने के एवज में भत्ते के तौर पर हर महीने 1100 रुपए दिए जाएंगे। पिछले दिनों तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपनी मांग व समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तर पर हड़ताल किया था। तहसीलदारों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग का काफी कामकाज प्रभावित हुआ था शासन स्तर पर बातचीत के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल समाप्त कर दिया।

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तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त होने के सप्ताह भर बाद 16 अगस्त से पटवारी ने ऑनलाइन कामकाज का बहिष्कार कर दिया और अघोषित रूप से हड़ताल पर चले गए। पटवारी संघ के अनुसार वह मैन्युअल कार्य तो करते रहेंगे किंतु ऑनलाइन काम नहीं करेंगे जबकि उनका ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहा है। वर्तमान में राजस्व वहीं सभी अभिलेख ऑनलाइन हो चुके हैं। अभिलेखों का अद्यतन का काम भी ऑनलाइन किया जा रहा है। वर्ष 2017 से अभिलेखों को ऑनलाइन करने के लिए भुइयां एवं भू नक्शा सॉफ्टवेयर लगाया गया है। भुइयां के माध्यम से आम जनता को बी–वन खसरा, नक्शा आदि सुगमता से प्राप्त हो रहा है।

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शासकीय भूमि की जानकारी,फसलों की जानकारी,नामांतरण की जानकारी देखा जा सकता है। इसके अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे एग्रीस्टेक , जिओ रिफ्रेशिंग,कृषि संगणना आदि मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन की ही हड़ताल के बाद शासन ने रविवार को आदेश निकालकर पटवारियों को संसाधन भत्ता दिए जाने हेतु बजट में 7 करोड रुपए का प्रावधान किया है।

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इसके साथ ही पटवारियों को वर्तमान में दी जा रही स्टेशनरी भत्ते को समाहित करते हुए एकमुश्त 1100 रूपये प्रतिमाह संसाधन भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। स्टेशनरी भत्ते के रूप में दिए जा रहे ढाई सौ रुपए को नहीं दिया जाएगा। उसकी बजाय अब स्टेशनरी भत्ता संसाधन भत्ते में समाहित हो जाएगा। संसाधन भत्ता के रूप में सिर्फ 1100 रुपए देय होगा।

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