PM-JAY योजना में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी! मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवॉर्ड

केंद्र सरकार की अहम स्वास्थ्य योजना, 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इसे देश में सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य चुना गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने यह सम्मान राज्य को दिए गए शानदार काम के लिए दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य ने इलाज के लिए आने वाले क्लेम को बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रखा। इस योजना में जीरो पेंडेंसी वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है।

छत्तीसगढ़ की सरकारी एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी (Transparent), तेज़ और ज़िम्मेदार बनाया। उन्होंने धोखे वाले (संदिग्ध) दावों को पकड़ा। अस्पतालों की लगातार जांच (फील्ड ऑडिट) की गई। इससे क्लेम को पास करने में कम समय लगा। साथ ही, अस्पतालों के साथ बातचीत और तालमेल को भी बेहतर बनाया गया।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पूरा फोकस इस योजना पर रहा। उन्होंने लगातार इस योजना पर खुद नज़र रखी। हाल ही में, उन्होंने कलेक्टरों की मीटिंग में इस योजना को खास तौर पर शामिल किया। उन्होंने सभी कलेक्टरों को आदेश दिया कि वे जिलों में इसकी नियमित समीक्षा करें। ताकि गरीबों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके।

राज्य नोडल एजेंसी ने हाल के महीनों में कई सशक्त कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

• संदिग्ध दावों का फील्ड ऑडिट: राज्य सरकार ने फर्जी दावों को रोकने के लिए एक बड़ी ऑडिट प्रक्रिया अपनाई है।
• क्लेम प्रोसेसिंग में सुधार: क्लेम प्रोसेसिंग के टर्न-अराउंड टाइम (TAT) में कमी आई है।
• सेंसेटिविटी ट्रेनिंग: सभी हितधारकों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
• एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन: राज्य ने SAFU (State Anti-Fraud Unit) टीम का गठन किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में धोखाधड़ी को रोका जा सके।
• हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ चर्चा: राज्य ने नियमित संवाद और समन्वय तंत्र स्थापित किया है, जिससे सेवाओं में सुधार आया है।

स्वास्थ्य विभाग ने सिस्टम को साफ़-सुथरा बनाने के लिए सख़्त कदम उठाए। जनवरी और फरवरी 2025 के बीच, राज्य के 52 अस्पतालों की अचानक जांच की गई। इस जांच में, 45 अस्पतालों पर सज़ा के तौर पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी व सख्त कार्रवाई है। 32 हज़ार से ज़्यादा क्लेम का फील्ड ऑडिट किया गया, जिससे दावों के निपटारे में और ज़्यादा पारदर्शिता आई।

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यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(pm jay) या 'आयुष्मान भारत योजना' भी कहलाती है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मक़सद देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है। इसके तहत, गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इससे उन्हें बड़ी बीमारियों के इलाज पर अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता।