सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भाई के राइट हैंड जैन सहित BJP नेता की मिल सील

Raipur BJP MP Brijmohan Agarwal brother close friend rice mill sealed :

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है। इसमें राइस मिल संचालकों का सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए राइस मिल्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अनियमितताएं मिलने पर मिल्स सील की जा रही हैं। ऐसी ही कार्रवाई की जद में गरियाबंद के बीजेपी नेता गफ्फू मेनन और रायपुर के प्रमोद जैन की राइस मिल आ गईं। प्रमोद जैन सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भाई, राइस मिल एसोसिएशन के प्रमुख योगेश अग्रवाल के करीबी हैं और एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं।

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खाद्य विभाग की टीम ने रायपुर में आरटी राइस मिल में चेकिंग की थी। इसके प्रोपराइटर प्रमोद जैन हैं। यहां खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराने के बावजूद नियम का पालन नहीं किया गया था। शासकीय धान का उठाव नहीं हो रहा था। निरीक्षण के दौरान 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन के लिए पाया गया, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। टीम ने मिल परिसर को सील कर दिया। धान चावल जब्त किया गया है।

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रायपुर में ही गौरी राईस मिल (प्रो. मुकेश अग्रवाल) में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अनुबंध के तहत भारतीय खाद्य निगम में जमा किए जाने वाले 2272 क्विंटल चावल के मुकाबले केवल 872 क्विंटल चावल ही मिल में पाया गया। इसके अतिरिक्त, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंध निष्पादित करने के बावजूद शासकीय धान का उठाव नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 के उल्लंघन के चलते टीम ने मिल को सील कर दिया।

गरियाबंद जिले के दातान राईस मिल (प्रो. गफ्फु मेनन) में निरीक्षण के दौरान शासकीय धान और चावल के स्टॉक में कमी पाई गई। जिला खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी ने मौके पर कार्यवाही करते हुए मिल को सील कर दिया।

इसके अलावा महासमुंद जिले में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, धमतरी जिले में आकांक्षा राईस मिल और राजनांदगांव जिले में अतुल राईस मिल पर जांच टीम ने दबिश दी। इन मिलों में भी नियमानुसार जांच की जा रही है।

खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि धान के उठाव और कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर के खिलाफ जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ।