रायपुर की कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध , SBL एनर्जी के सीईओ की संपत्ति फ्रीज

अमेरिका ने सूडान गृहयुद्ध को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रायपुर की एसबीएल एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंपनी के सीईओ आलोक चौधरी पर भी अमेरिकी प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अमेरिकी वित्त विभाग ने कंपनी पर सूडान में विस्फोटक सप्लाई करने का आरोप लगाया है। रायपुर की इस कंपनी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

अमेरिका ने सूडान में चल रहे गृहयुद्ध को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी प्रशासन ने युद्ध को बढ़ावा देने वाले आठ लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के रायपुर की कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड का नाम भी शामिल है। कंपनी का पुराना नाम अमीन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड था।

अमेरिकी ट्रेजरी (US Treasury) विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है। अमेरिकी वित्त विभाग का आरोप है कि इस कंपनी ने सूडानी सैन्य नेटवर्क को विस्फोटक सामग्री दी। इस विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल वहां चल रहे भीषण गृहयुद्ध में किया जा रहा है।

अमेरिकी जांच रिपोर्ट में कंपनी पर कई गंभीर दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर की इस फर्म ने साल 2024 से अब तक कई खेप भेजी हैं। यह सप्लाई सूडान की टारगेट मल्टीएक्टिविटीज कंपनी को की गई थी।

सूडान की इस कंपनी को टीएमएसी (TMAC - Target Multi Activities Company) के नाम से जाना जाता है। आरोप है कि एसबीएल एनर्जी ने टीएमएसी को विस्फोटक और उससे जुड़ी सामग्री भेजी। अमेरिकी एजेंसी के अनुसार अब तक ऐसी 200 से अधिक खेप सूडान भेजी जा चुकी हैं।

इस पूरे मामले पर रायपुर की एसबीएल एनर्जी लिमिटेड ने अपनी स्थिति साफ की है। कंपनी प्रबंधन ने अमेरिकी सरकार के इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि वे किसी भी तरह के रक्षा उत्पाद नहीं बनाते हैं।

कंपनी ने खेप की संख्या को लेकर भी अमेरिकी दावों का खंडन किया है। कंपनी के अनुसार उन्होंने साल 2024 से कोई नई सप्लाई नहीं की है। उन्होंने साल 2022 से अब तक मात्र 10 खेप में ही एक्सप्लोसिव की सप्लाई की है।

एसबीएल एनर्जी अब इस प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा कि वे जल्द ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है।

कंपनी इन सबूतों के आधार पर अमेरिका से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करेगी। कंपनी के अधिकारियों ने रायपुर में कहा कि वे पूरी तरह वैध व्यापार करते हैं। उनके पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया उचित लाइसेंस भी मौजूद है।

कंपनी ने अपने उत्पादों की प्रकृति के बारे में भी विस्तार से बताया है। रायपुर की यह फर्म औद्योगिक विस्फोटकों के अग्रणी निर्माताओं में से एक मानी जाती है। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल केवल नागरिक निर्माण और खनन कार्यों में होता है।

कंपनी का कहना है कि पहाड़ों को तोड़ने और खदानों में काम के लिए ही यह सामग्री बनती है। इसका किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या युद्ध से कोई संबंध नहीं है। कंपनी अपने सभी नियमों का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ करती है।

अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध का कंपनी और उसके सीईओ पर सीधा असर पड़ेगा। एसबीएल एनर्जी और सीईओ आलोक चौधरी की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। वे अब अपनी इन संपत्तियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

इसके साथ ही कोई भी अमेरिकी नागरिक या कंपनी इनके साथ व्यापार नहीं कर सकेगी। अमेरिका की वित्तीय संस्थाएं भी इनके साथ किसी तरह का लेन-देन नहीं करेंगी। इस प्रतिबंध के कारण कंपनी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है।\

1. अमेरिका ने रायपुर की किस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है?
   उत्तर: अमेरिका ने रायपुर की एसबीएल एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका पुराना नाम अमीन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड था।
2. अमेरिकी सरकार ने कंपनी पर क्या आरोप लगाए हैं?
   उत्तर: अमेरिकी वित्त विभाग का आरोप है कि इस कंपनी ने सूडान के सैन्य नेटवर्क को विस्फोटक सामग्री की 200 से अधिक खेप भेजीं, जिसका इस्तेमाल वहां के गृहयुद्ध में हुआ।
3. अमेरिकी प्रतिबंध के बाद कंपनी ने क्या सफाई दी है?
   उत्तर: कंपनी ने कहा है कि वे नागरिक निर्माण और खनन के लिए औद्योगिक विस्फोटक बनाते हैं, कोई रक्षा उत्पाद नहीं। वे जल्द ही अमेरिकी विभाग के सामने अपने दस्तावेज और सबूत पेश करेंगे।

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