छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि वितरण में बड़ा घोटाला किया गया। कई जगहों पर संग्राहकों के बैंक खाते नहीं होने के कारण कलेक्टर की अनुशंसा पर नकद भुगतान की अनुमति दी गई थी। इसके लिए प्रोत्साहन राशि जिला यूनियन को हस्तांतरित की गई तो कुछ समितियों को नकद भुगतान किया गया, लेकिन इन समितियों ने वहां प्रोत्साहन राशि का वितरण ही नहीं किया।
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नोडल अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा
मामला सामने आने के बाद 11 प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और इन समितियों के संचालक मंडल को भी भंग कर दिया गया। वहीं, इस मामले में पहले ही एक डीएफओ को निलंबित कर एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीएफओ को गिरफ्तार किया था। अब समिति के प्रबंधकों को हटाने के साथ ही संचालक मंडल को भंग करने के बाद नोडल अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
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बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई प्रोत्साहन राशि
सुकमा में साल 2021 के लिए 31,356 संग्राहकों को 4.53 करोड़ पारिश्रमिक का भुगतान होना था। इसी तरह साल 2022 के लिए 18,918 संग्राहकों को 3.32 करोड़ का भुगतान होना था। इनमें से साल 2021 के 10,131 संग्राहकों को 1.38 करोड़ और वर्ष 2022 के 5,739 संग्राहकों को 74 लाख की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई।
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नकद प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं
साल 2021 और 2022 की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का बैंक खाताधारकों को तो भुगतान हो गया। इसके बावजूद कुछ ऐसे थे, जिनका बैंक खाता नहीं था। ऐसे में कलेक्टर ने उनलोगों को नकद भुगतान की अनुमति दे दी। अनुमति के बाद शेष हितग्राहियों को भुगतान के लिए राशि जिला यूनियन को हस्तांतरित की गई। इसके बाद कुछ समितियों ने तो नकद भुगतान कर दिया, लेकिन 11 ऐसी समितियां रहीं, जिन्होंने प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि नहीं बांटी। जिन समितियों ने प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं किया उनमें सुकमा, मिचीगुड़ा, बोड़केल, कोंटा, किस्टाराम, पालाचलमा, जग्गावरम, फूलबगड़ी, दुब्बाटोटा, जगरगुण्डा और गोलापल्ली शामिल हैं।
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