छत्तीसगढ़ में HSRP लागू करने में सख्ती, परिवहन विभाग ने कसी कमर

छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। बिना HSRP वाले वाहनों पर अब चालान की तलवार लटक रही है। मंत्रालय महानदी भवन में हुई एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। HSRP ऑर्डर की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त जांच अभियान चलाने का आदेश दिया।

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धमतरी, जशपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, रायपुर और बिलासपुर जैसे जिलों के अधिकारियों को HSRP ऑर्डर दोगुना करने की ठोस रणनीति बनाने को कहा गया। परिवहन आयुक्त ने सुझाव दिया कि तहसील मुख्यालयों, ग्रामीण कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में HSRP कैंप लगाए जाएं। खासकर भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के कर्मचारी पार्किंग में विशेष कैंप लगाने पर जोर दिया गया। पेट्रोल पंप और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर-पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक करने की योजना भी बनाई गई।

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अनुबंधित कंपनियों को जिला और तहसील स्तर पर स्थायी HSRP फिटमेंट सेंटर्स खोलने और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश मिला। परिवहन अधिकारियों को इन सेंटर्स का नियमित निरीक्षण करने और एक हफ्ते में दोबारा समीक्षा बैठक करने को कहा गया।

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HSRP का मकसद है वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग को पुख्ता करना। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर लागू है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद, छत्तीसगढ़ में लाखों वाहन अभी भी HSRP से वंचित हैं। अब परिवहन विभाग ने इस कमी को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। "HSRP लगवाएं, चालान से बचें, वाहन सुरक्षा को अपनाएं!" - यही है परिवहन विभाग का नया मंत्र।

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