छत्तीसगढ़ में शिक्षक समायोजन में गड़बड़ी पर सख्ती, 4 अगस्त को 497 आवेदनों पर सुनवाई

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (समायोजन) प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रायपुर संभाग में कुल 497 शिकायती आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर 4 अगस्त 2025 को संभागीय स्तर पर सुनवाई होगी। इन शिकायतों में सीनियरिटी की अनदेखी, मेडिकल आधार और पति-पत्नी के समायोजन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। रायपुर से सबसे अधिक 190 और बलौदा बाजार से सबसे कम 10 आवेदन मिले हैं।

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रायपुर संभागीय आयुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित संभागीय समिति की बैठक में इन शिकायतों पर विस्तृत चर्चा हुई। कमिश्नर कावरे ने बताया कि सभी 497 आवेदनों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है। शिकायतों में मुख्य रूप से सीनियरिटी की अनदेखी, मेडिकल आधार पर छूट की मांग और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्ति जैसे मुद्दे सामने आए हैं।

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प्राप्त आवेदनों का जिलेवार ब्योरा इस प्रकार है।
रायपुर : 190 आवेदन (सर्वाधिक)
गरियाबंद : 149 आवेदन
महासमुंद : 94 आवेदन
धमतरी : 54 आवेदन
बलौदा बाजार : 10 आवेदन (सबसे कम)

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शिक्षकों की ओर से दर्ज शिकायतों में सबसे अधिक विवाद सीनियरिटी को नजरअंदाज करने, मेडिकल आधार पर स्थानांतरण में छूट और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्ति की मांग को लेकर है। कई शिक्षकों का आरोप है कि समायोजन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी वरिष्ठता या अन्य वैध आधारों को अनदेखा किया गया।

रायपुर संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य शिक्षकों के समायोजन में पूरी तरह निष्पक्षता बरतना है। 4 अगस्त की सुनवाई के बाद सभी शिकायतों का उचित समाधान किया जाएगा, ताकि शिक्षकों के बीच असंतोष को कम किया जा सके और स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके।

1. छत्तीसगढ़ में शिक्षक समायोजन को लेकर कितनी शिकायतें मिली हैं और इन पर कब सुनवाई होगी?
   रायपुर संभाग में शिक्षक समायोजन को लेकर कुल 497 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी आवेदनों पर 4 अगस्त 2025 को संभागीय स्तर पर व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी।
2. शिक्षकों की शिकायतों में मुख्य विवाद किन मुद्दों को लेकर हैं?
   शिक्षकों की शिकायतों में मुख्य रूप से सीनियरिटी की अनदेखी, मेडिकल आधार पर छूट की मांग और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्ति देने जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।
3. प्रशासन समायोजन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है?
   प्रशासन ने सभी 497 आवेदनों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और 4 अगस्त को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बैठक निर्धारित की है। रायपुर संभागीय आयुक्त ने कहा है कि समायोजन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर शिकायत की गहन जांच की जाएगी।

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