छत्तीसगढ़ में पटवारियों पर सख्ती, 142 को शोकॉज नोटिस, ऑनलाइन काम ठप करने पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और ऑनलाइन कामकाज ठप करने वाले 142 पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) ने इन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

यह कार्रवाई 16 अगस्त 2025 से शुरू हुई हड़ताल के बाद राजस्व कार्यों के प्रभावित होने और आम जनता को हो रही असुविधा के मद्देनजर की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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क्यों कलमबंद हड़ताल पर हैं पटवारी? 

जांजगीर-चांपा जिले में 16 अगस्त से पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसके चलते राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्य जैसे नामांतरण, खसरा-नक्शा अपडेट, और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं।

इस हड़ताल के कारण आम जनता को आय-जाति प्रमाण पत्र, भूमि अभिलेख, और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्र-छात्राओं को भी प्रमाण पत्र न मिलने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन के अनुसार, पटवारियों का यह रवैया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(2) का उल्लंघन है।

जो सरकारी कर्मचारियों से कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की अपेक्षा करता है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जांजगीर तहसील के 40, चांपा तहसील के 32, पामगढ़ तहसील के 28, और अकलतरा तहसील के 42 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। 

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हड़ताल की वजह और मांगें

पटवारी संघ ने हड़ताल का कारण संसाधनों की कमी और कार्यभार को बताया है। उनके अनुसार, भुइयां और भू-नक्शा जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन अभिलेख अद्यतन करने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इंटरनेट, और सुसज्जित कार्यालय उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, सरकार ने पटवारियों को संसाधन भत्ता देने की घोषणा की थी, जो अब तक लागू नहीं हुई।

छत्तीसगढ़ पटवारी संघ की 27 जुलाई को मनेन्द्रगढ़ में हुई प्रांतीय बैठक में इन मांगों को लेकर हड़ताल का फैसला लिया गया था। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि संसाधनों की कमी का हवाला देकर शासकीय कार्यों को ठप करना उचित नहीं है। यह आम जनता के हितों के खिलाफ है और सरकारी नियमों का उल्लंघन है। 

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प्रशासन का सख्त रुख

जिला प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 142 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन कार्यों के ठप होने से शासकीय योजनाएं जैसे एग्री स्टॉक, जियो रिफ्रेशिंग, और कृषि सर्वे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

पटवारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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आम जनता पर प्रभाव

पटवारियों की हड़ताल से जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। भुइयां पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सेवाएं जैसे बी-1 खसरा, नक्शा, और नामांतरण की जानकारी अब जनता को आसानी से नहीं मिल पा रही हैं।

किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री में दिक्कतें हो रही हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में बाधा आ रही है। विशेष रूप से, स्कूली बच्चों को आय और जाति प्रमाण पत्र न मिलने से उनकी पढ़ाई और स्कॉलरशिप प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

पहले भी हो चुकी हैं कार्रवाइयां

यह पहली बार नहीं है जब पटवारियों पर लापरवाही के लिए कार्रवाई की गई है। हाल ही में मुंगेली जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे और ई-गिरदावरी जैसे कार्यों में धीमी प्रगति के लिए 130 पटवारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले 2021 में रायपुर में दो पटवारियों को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित किया गया था। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि राजस्व विभाग में लापरवाही और अनुशासनहीनता की समस्या गंभीर है।

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