भारत पाकिस्तान के बीच तनाव... पुलिसकर्मियों की समर वेकेशन पोस्टपोन

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग विभाग अलर्ट पर है। पुलिसकर्मियों को सिर्फ सिर्फ इमरजेंसी में ही छुट्टियां मिलेंगी। ये आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समर वेकेशन पोस्टपोन कर दिया है। पहले गर्मी की छुट्टियां 10 मई से शुरू होनी थीं। अब इसे 2 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। हालांकि बार एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया है।

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DGP ने सभी पुलिस इकाई प्रभारियों को आदेश जारी किया है। इसमें अति आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टी देने के अलावा अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी हैं। यानी अफसर सरकारी काम से ही जिला मुख्यालय छोड़ सकेंगे। आगे आदेश में यह कहा गया है कि, सभी इकाई प्रमुख किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम बल पूरी तैयारी के साथ उपलब्ध रखे।

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पुलिस विभाग के अलावा चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने भी भारत-पाकिस्तान जंग के हालात को देखते एक फैसला लिया। ये फैसला हाईकोर्ट के समर वेकेशन को आगे बढ़ाने का है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर की ओर से आदेश जारी किया गया है। वेकेशन की तारीख 2 जून से करने पर अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेन्द्र मिश्रा ने इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भी सौंपा है।

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1. छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को लेकर क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं?
   छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि पुलिसकर्मियों को केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही छुट्टियाँ दी जाएंगी और किसी भी अधिकारी को जिला मुख्यालय बिना सरकारी कार्य के नहीं छोड़ने दिया जाएगा। सभी इकाइयों को अधिकतम बल के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
2. हाईकोर्ट ने समर वेकेशन को क्यों आगे बढ़ाया और नई तारीख क्या तय की गई है?
   भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समर वेकेशन को 10 मई से आगे बढ़ाकर अब 2 जून से 28 जून तक करने का निर्णय लिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा द्वारा लिया गया।
3. हाईकोर्ट के वेकेशन शेड्यूल में बदलाव का किसने विरोध किया है?
   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने समर वेकेशन आगे बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेन्द्र मिश्रा ने रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में पत्र सौंपा है।

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