रायपुर : केंद्र सरकार के फैसले ने एक बार फिर चौंका दिया है। या यूं कहें कि मौके पर फिर चौका मार दिया है। सीएस अमिताभ जैन के रिटायरमेंट के दिन एक्सटेंशन देकर फिर से सीएस बना दिया है। यह खबर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के इस फैसले की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत किसी को भी कानोंकान खबर नहीं थी। सीएम ने सीएस के रिटायरमेंट के दिन कैबिनेट बुलाकर उनको विदाई भी दे दी थी। लेकिन इससे पहले कि विदाई कार्यक्रम खत्म होता दिल्ली से फरमान आ गया कि अमिताभ जैन को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है। इस फरमान के आते ही विदाई कार्यक्रम, बधाई कार्यक्रम में बदल गया।
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दिल्ली से चल रहीं राज्य सरकारें
केंद्र सरकार के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय और मध्यप्रदेश की कमान भले ही मोहन यादव के हाथ में हो लेकिन सरकार दिल्ली से चल रही है। कौन अफसर कहां रहेगा इसका फैसला राज्य से नहीं बल्कि दिल्ली से हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने नए सीएस का नाम तय कर लिया था और औपचारिक ऐलान होना बाकी था। नाम भले ही सुब्रत साहू और मनोज पिंगुआ का चल रहा था लेकिन मनोज पिंगुआ को अफसर बधाई देकर अपना नंबर बढ़ाने लगे थे। विदाई कार्यक्रम भी तय हो गया था।
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सीएम ने कैबिनेट बैठक बुलाकर सीएस अमिताभ जैन का औपचारिक विदाई कार्यक्रम भी शुरु कर दिया था। उनके कार्य और योगदान की तारीफ हो रही थी। लेकिन तभी दिल्ली से संदेश आ गया कि अमिताभ जैन ही मुख्य सचिव रहेंगे उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। यह सुनकर सब हैरान हो गए क्योंकि इसकी खबर सीएम समेत किसी को नहीं थी। विदाई कार्यक्रम को बधाई कार्यक्रम में बदल दिया गया। कुछ इसी तरह का हाल मध्यप्रदेश में हुआ था। एसीएस राजेश राजौरा को सीएम मोहन यादव ने मिठाई खिलाकर नए मुख्य सचिव की बधाई दे दी थी। लेकिन दिल्ली को कुछ और ही मंजूर था। और होगा वही जो मंजूरे दिल्ली होगा।
केंद्र सरकार ने नई चिट्ठी भेज दी और अनुराग जैन को मुख्य सचिव की कुर्सी सौंप दी। यहां भी इस बात की खबर सीएम मोहन यादव समेत किसी को नहीं थी। कुछ इसी तरह का हाल बीजेपी शासित राजस्थान और उड़ीसा में भी हुआ। मोदी-शाह ने इन राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया था। अब इस तरह के फैसलों से यह बता दिया कि आप रुटीन का काम करिए बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले तो हम ही करेंगे। यानी यह साफ है कि बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें दिल्ली से ही चल रही हैं।
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राज्यपाल ने भी दे दिया था रिटायरमेंट पर राजकीय गमछा
राज्यपाल रमेन डेका से सोमवार सुबह अमिताभ जैन ने राजभवन जाकर मुलाकात की। राज्यपाल ने उनको रिटायरमेंट पर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर डेका ने राजकीय गमछा और गुलदस्ता भेंट किया। हैरानी की बात ये है कि राज्यपाल को राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। दिल्ली ने इस फैसले की उनको भी कोई खबर नहीं दी। यानी राज्यपाल को भी भरोसे में नहीं लिया गया।
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डीजीपी के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ
यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ में इस तरह का हैरान करने वाला फैसला सामने आया है। इससे पहले डीजीपी तय करने के मामले में भी यही हुआ था। तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा का रिटायरमेंट था और डीजीपी की रेस में आईपीएस अरुणदेव गौतम, पवनदेव और हिमांशु गुप्ता शामिल थे। केंद्र सरकार ने फिर गुगली फेंक दी। अशोक जुनेजा को डीजीपी के तौर पर छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया। इसके बाद अरुणदेव डीजीपी बने लेकिन वे भी प्रभारी ही बन पाए। परमानेंट डीजीपी का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के पास भले ही दो नामों का पैनल आ गया हो लेकिन राज्य सरकार नया डीजीपी तय करने से पहले यह जरुर देखेगी कहीं फिर दिल्ली से नया फरमान न आ जाए।
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