हस्त शिल्प और लोकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बनेगा यूनिटी मॉल

छत्तीसगढ़ में वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट मॉडल को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। सरकार मानती है कि यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों और बुनकरों को फायदा होगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों,युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

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वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को ग्लोबल बाजार तक पहुंचाने की योजना है।

यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।

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छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रही है, जो पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार के बड़े प्रोजेक्ट कमल विहार की तर्ज पर तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत नवा रायपुर में नया विहार नामक एक नया आधुनिक नगर विकसित करने की योजना है।

इसके लिए करीबन आधा दर्जन गांवों की 1100 एकड़ से ज्यादा जमीन ली जाएगी। जिन लोगों की जमीन ली जाएगी, बदले में उन्हें 30-40 फीसदी विकसित प्लॉट देते हुए शेष जमीन आम लोगों को बेची जाएगी। जानकारी के अनुसार, नए विहार में आवासीय, कमर्शियल, चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी जमीन रिजर्व की जाएगी।

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जरूरतमंद लोग और संस्था अपनी जरूरतों के अनुसार जमीन की खरीदी कर सकेंगे। योजना को नवा रायपुर के मास्टर प्लान के अनुसार ही डेवलप किया जाएगा। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने प्रारूप तैयार कर लिया है। इसमें वो सभी सुविधाएं होंगी जो नए शहर में होनी चाहिए है। अंडरग्राउंड बिजली वायर, सीवरेज प्लांट, चौड़ी सड़कें, वाई-फाई, घरों में पाइपलाइन से एलपीजी की सप्लाई समेत अन्य सुविधाएं होंगी।