विधानसभा में घिरी सरकार, नर्सिंग,रेडी टू ईट,दवा घोटाले पर गोलमोल जवाब
Arun Tiwari | Published:
Vague reply in the Legislative Assembly on the Nursing Ready to Eat medicine scam the sootr
द सूत्र ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर सरकार विधानसभा में घिरती नजर आई। इन मुद्दों पर कई विधायकों ने अलग-अलग सवाल लगाए, लेकिन सरकार जवाब गोलमोल ही रहा।
Vague reply in the Legislative Assembly on the Nursing Ready to Eat medicine scam : विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वे तमाम मुद्दे उठे जिन पर द सूत्र ने सवाल खड़े किए थे। सरकार के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। इन सवालों पर सरकार ने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। द सूत्र ने बिना आईएनसी की मान्यता के छत्तीसगढ़ में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों के मामले को परत दर परत उधेड़ा था।
CBI को जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी नहीं
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मान लिया कि कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको आईएनसी ने आयोग्य माना है। यह सवाल एक बार नहीं आधा दर्जन बार उठाया गया। वहीं रेडी टू ईट को महिला स्वसहायता समूहों को घोषणा के बाद भी न देने पर भी सरकार घेरे में आई। दवा घोटाले के सवाल पर भी सरकार ने जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह द सूत्र के मुद्दों पर उठे सवालों पर सरकार ने किस तरह जवाब दिया।
बोर्ड परीक्षाओं के बाद होंगे नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव, प्रशासक बैठेंगे
ओबीसी आरक्षण नगरीय निकाय में नहीं मिला , सीएम साय की गृह नगर पालिका
द सूत्र ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर सरकार विधानसभा में घिरती नजर आई। इन मुद्दों पर कई विधायकों ने अलग-अलग सवाल लगाए, लेकिन सरकार जवाब गोलमोल ही रहा। द सूत्र ने नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों को लेकर सिलसिलेवार कई खबरें एक के बाद एक दिखाईं। इन खबरों में जो सवाल उठाए गए थे वही सवाल विधायकों ने लगाए।
वहीं, घोषणा के एक साल बाद भी रेडी टू ईट का फैसला सरकार नहीं कर पाई। इस सवाल पर भी सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। तीसरा मुद्दा था रीएजेंट खरीदी का। इस खरीदी में हुए घोटाले को भी सरकार ने जांच का मामला बता दिया। आइए आपको बताते हैं वे सभी मुद्दे जो द सूत्र ने उठाए थे।
पंचायत चुनाव में आरक्षण की लॉटरी पर लगी रोक, आदेश जारी
नर्सिंग घोटाला : इस मामले में विधायकों ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में कितने नर्सिंग कॉलेज बिना आईएनसी की मान्यता के चल रहे हैं। लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने माना कि प्रदेश में 32 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं, जिनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने चलने योग्य नहीं माना। इन कॉलेजों को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी है।
प्रदेश में 131 नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें 8 सरकारी और 123 प्रायवेट कॉलेज शामिल हैं। इनमें से इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 99 कॉलेजों को योग्य और 32 कॉलेजों को अयोग्य माना है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने इनको मान्यता दे दी।
रेडी टू ईट :द सूत्र ने हाल ही में ये मुद्दा भी उठाया था कि सरकार एक साल बाद भी अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर पाई है। अफसरों ने इस नाम पर सैर सपाटा भी कर लिया लेकिन योजना शुरु नहीं हो पाई। विधायकों ने पूछा कि क्या सरकार ने रेडी टू ईट को महिला स्वसहायता समूहों को सौंपने की घोषणा की थी और यह कब तक लागू हो जाएगी।
महिला एंव बाल विकास मंत्री ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने यह घोषणा की थी कि रेडी टू ईट बीज निगम से लेकर महिला स्वसहायता समूहों को सौंपी जाएगी। मंत्री ने माना कि इस योजना की जानकारी लेने के लिए एक अध्ययन दल कुछ राज्यों में गया था। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। यह योजना कब लागू होगी इसकी टाइम लिमिट बताना संभव नहीं है।
दवा खरीदी में घोटाला :द सूत्र ने पूरे डिटेल में रीएजेंट खरीदी में घोटाले का मामला बताया था। किस तरह मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन ने खरीदी में घोटाला किया है। यह सवाल भी विधायकों ने उठाए। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि उनके पास यह शिकायत आई थी।
इस पर जांच बैठाई गई है। जब यह जांच रिपोर्ट उनके पास आएगी तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी महीनों बीतने के बाद भी अभी तक घोटाले की जांच भी पूरी नहीं हुई है।
CBI को जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी नहीं
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मान लिया कि कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको आईएनसी ने आयोग्य माना है। यह सवाल एक बार नहीं आधा दर्जन बार उठाया गया। वहीं रेडी टू ईट को महिला स्वसहायता समूहों को घोषणा के बाद भी न देने पर भी सरकार घेरे में आई। दवा घोटाले के सवाल पर भी सरकार ने जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह द सूत्र के मुद्दों पर उठे सवालों पर सरकार ने किस तरह जवाब दिया।
बोर्ड परीक्षाओं के बाद होंगे नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव, प्रशासक बैठेंगे
ओबीसी आरक्षण नगरीय निकाय में नहीं मिला , सीएम साय की गृह नगर पालिका
क्योंकि हम पालकी नहीं सवाल उठाते हैं :
वहीं, घोषणा के एक साल बाद भी रेडी टू ईट का फैसला सरकार नहीं कर पाई। इस सवाल पर भी सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। तीसरा मुद्दा था रीएजेंट खरीदी का। इस खरीदी में हुए घोटाले को भी सरकार ने जांच का मामला बता दिया। आइए आपको बताते हैं वे सभी मुद्दे जो द सूत्र ने उठाए थे।
पंचायत चुनाव में आरक्षण की लॉटरी पर लगी रोक, आदेश जारी
नर्सिंग घोटाला : इस मामले में विधायकों ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में कितने नर्सिंग कॉलेज बिना आईएनसी की मान्यता के चल रहे हैं। लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने माना कि प्रदेश में 32 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं, जिनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने चलने योग्य नहीं माना। इन कॉलेजों को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी है।
प्रदेश में 131 नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें 8 सरकारी और 123 प्रायवेट कॉलेज शामिल हैं। इनमें से इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 99 कॉलेजों को योग्य और 32 कॉलेजों को अयोग्य माना है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने इनको मान्यता दे दी।
रेडी टू ईट :द सूत्र ने हाल ही में ये मुद्दा भी उठाया था कि सरकार एक साल बाद भी अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर पाई है। अफसरों ने इस नाम पर सैर सपाटा भी कर लिया लेकिन योजना शुरु नहीं हो पाई। विधायकों ने पूछा कि क्या सरकार ने रेडी टू ईट को महिला स्वसहायता समूहों को सौंपने की घोषणा की थी और यह कब तक लागू हो जाएगी।
महिला एंव बाल विकास मंत्री ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने यह घोषणा की थी कि रेडी टू ईट बीज निगम से लेकर महिला स्वसहायता समूहों को सौंपी जाएगी। मंत्री ने माना कि इस योजना की जानकारी लेने के लिए एक अध्ययन दल कुछ राज्यों में गया था। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। यह योजना कब लागू होगी इसकी टाइम लिमिट बताना संभव नहीं है।
दवा खरीदी में घोटाला :द सूत्र ने पूरे डिटेल में रीएजेंट खरीदी में घोटाले का मामला बताया था। किस तरह मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन ने खरीदी में घोटाला किया है। यह सवाल भी विधायकों ने उठाए। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि उनके पास यह शिकायत आई थी।
इस पर जांच बैठाई गई है। जब यह जांच रिपोर्ट उनके पास आएगी तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी महीनों बीतने के बाद भी अभी तक घोटाले की जांच भी पूरी नहीं हुई है।
एमपी की मंडियों में खत्म होगा किसानों का इंतजार, अब फसल बेचते ही खाते में तुरंत आएंगे पैसे
By Aman Vaishnav
NEWS STRIKE: MP में 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट ? आउटसोर्स पर सरकार का बड़ा फैसला
By Harish Divekar
चक्रवाती तूफान अकवान से खतरा! MP-CG में आंधी-बारिश का अलर्ट, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड
By Aman Vaishnav
मध्य प्रदेश में 3062 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
By Sandeep Kumar
भोपाल में 19 नवंबर को BJP की बड़ी बैठक, संगठन महामंत्री शिवप्रकाश लेंगे क्लास, सरकार-संगठन के बीच समन्वय पर मंथन
By Sandeep Kumar
शहडोल में युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते! CM मोहन यादव ने किया 4000 करोड़ की औद्योगिक इकाई लगाने का ऐलान
By Sandeep Kumar
सनी देओल की सूर्या पर रिलीज से पहले संकट, डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माता से मांगा जवाब
By Mukesh Sharma