वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का हो रहा हिसाब-किताब, दिल्ली से आई टीम

वक्फ बोर्ड संशोधन पारित होने के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा चुके लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कितनी संपत्तियां हैं, किरायादारों की पुरानी किराया राशि को वर्तमान दर से कितना बढ़ाना है, इसके लिए शीघ्र ही सर्वे कराकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है।

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वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज ने बताया कि राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी मस्जिदों की जगह पर दुकानें बनीं हुई हैं। कुछ शहर की मस्जिदों की दुकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं, अनेक किरायादार ऐसे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग किराया दे रहे हैं तो वह बहुत कम है। दुकान का किराया मात्र तीन-चार सौ से लेकर तीन-चार हजार रुपये हैं, जबकि वर्तमान दर के अनुसार किराया 10 से 25 हजार रुपए तक होना चाहिए।

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वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज बताते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के स्थानीय कार्यालयों की जरूरत है। संपूर्ण संपत्ति की देखरेख के लिए कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वक्फ इंस्पेक्टर, आडिटर, कार्यालयीन कर्मियों के न होने से संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था। शीघ्र ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।

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8 अगस्त 2024 को राज्य वक्फ बोर्ड में बदलाव हुआ। राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सलीमराज को वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाने का मामला देशभर में उठा। अब, संसद में पारित होने से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच नए सिरे से होने लगी है। अनेक कब्जाधारियों के खिलाफ एफआइआर करने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है।

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