रायुपर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। प्रश्नकाल में सवाल-जवाब के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। दरअसल, हुआ ये था कि अवैध खनन का मामले को लेकर कांग्रेस (Congress) विधायक धरमजीत सिंह ने दी इस्तीफा देने की धमकी सदन में दी। विधायक की बात सुनकर मंत्री ने भी बड़ी घोषणा कर दी। क्या था पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं।
विधानसभा में अवैध रेत खनन का मामला सबसे पहले पामगढ़ की कांग्रेस सदस्य शेषराज हरवंश ने उठाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस के ही विधायक धरमजीत सिंह ने भी सरकार को घेर लिया।
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अपनी ही सरकार को घेरा
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उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा।
इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सदस्य के इस मांग पर मंत्री ओपी चौधरी ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए हैं।
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भाजपा-कांग्रेस के कई विधायकों ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में बात रखी। बिलासपुर में अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी उठा। मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक