2500 ​करोड़ की लागत से फोरलेन होगी बड़वाह-धामनोद की 63 किलोमीटर लंबी सड़क

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार बड़वाह से धामनोद के बीच 63 किमी लंबी टू लेन सड़क को फोर लेन बनाएगी। इसकी अनुमानित लागत करीब ढाई हजार करोड़ रुपए है। खास बात यह कि सड़क बनाने सरकार 40 प्रतिशत राशि एडवांस व बकाया 15 सालों में देगी।

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सौ किमी की रफ्तार से दौड़ सकेंगे वाहन

यह निर्णय सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता सीएम मोहन यादव ने की। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़वाह-धामनोद मार्ग वर्तमान में टू-लेन है। इसके चलते यहां वाहनों की रफ्तार 25 से 30 किमी प्रति घंटा होती है। सड़क फोर लेन होने पर वाहन सौ किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। 

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40% एडवांस, मेंटेनेंस भी सरकार का

पीडब्लयूडी मंत्री ने बताया कि सड़क​ विकास के लिए 960 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यह राशि कुल अनु​मानित लागत की 40 प्रतिशत होगी। शेष रकम अगले 15 सालों में समान किस्तों में अदा की जाएगी। मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम इसकी निर्माण एजेंसी होगा।

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टोल टैक्स भी राज्य सरकार ही वसूलेगी

राकेश सिंह ने कहा कि बड़वाह-धामनोद सड़क फोर लेन होने पर दो राष्ट्रीय राजमार्ग व महेश्वर भी इससे जुड़ सकेंगे। इस मार्ग पर टोल टैक्स राज्य सरकार ही वसूलेगी। वहीं,इसकी मरम्मत पर खर्च होने वाली राशि भी सरकार ही वहन करेगी। 

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इन मामलों को भी मिली कैबिनेट की हरी झंडी

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि बैठक में  कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। ये इस तरह हैं-

• कम से कम दो हजार की आबादी व 5सौ गौवंश वाले गांव वृंदावन ग्राम बनेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को इसके लिए चुना जाएगा। फिलहाल 223 गांव का चयन किया जा चुका है।
• प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता वाली मैदानी स्तर की सभी समितियों की बैठकें जल्द बुलाइ जाएंगी। इनमें जहां पद खाली हैं। वहां मनोनयन जल्दी किया जाएगा।
• किसानों को मौसम की जानकारी ​तत्काल मिल सके,इसके लिए तहसील मुख्यालय स्तर पर वेदन इन्फार्मेश्न एंड डेटा सिस्टम यानी विंडस सेंटर स्थापित होंगे। फसल बीमा योजना के लिहाज से भी यह मददगार होगा। इस कार्य पर 434 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 147 करोड़ रुपए राज्यांश होगा। 
• बैठक में आंगनबाड़ी एवं इससे जुड़े कार्यक्रमों को वर्ष 2030 तक जारी रखने की अनुमति भी दी गई।