केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग : इटारसी-भोपाल-बीना रूट पर चौथी लाइन, वडोदरा-रतलाम पर तीसरी-चौथी लाइन मंजूर

NEW DELHI. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 24,634 करोड़ रुपए के 4 नए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना और यात्री सुविधाओं में सुधार करना है।

नए प्रोजेक्ट में इटारसी-भोपाल-बीना रूट पर चौथी और वडोदरा-रतलाम रूट पर तीसरी-चौथी लाइन की योजना शामिल है। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 18 जिलों में विकास लाएंगी और रेलवे कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगी।

प्रमुख प्रोजेक्ट्स

इन चार परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण इटारसी-भोपाल-बीना रूट पर चौथी लाइन की योजना है, जो 237 किलोमीटर लंबी होगी। इसके साथ ही वडोदरा-रतलाम रूट पर तीसरी और चौथी लाइन बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है, जिसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच रेल यातायात को सुगम बनाएगी।

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क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी

इन प्रोजेक्ट्स से सिर्फ रेल यातायात की क्षमता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे चार राज्यों- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़- के 18 जिलों में विकास की नई लहर आएगी। इस विकास से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे नेटवर्क की मजबूती

भारत के सात प्रमुख रेलवे कॉरिडोर देश के कुल रेलवे यातायात का 41% संभालते हैं, और इन परियोजनाओं से इन मार्गों की कनेक्टिविटी और क्षमता में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप, ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी और समय की बचत होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं और सुविधा मिलेगी।

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भविष्य में रेलवे नेटवर्क का विस्तार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन रेलवे कॉरिडोरों में चार से छह लाइनों की योजना बनाई गई है, जिससे न केवल भीड़-भाड़ कम होगी, बल्कि ट्रेन संचालन में विश्वसनीयता और सुरक्षा में भी सुधार होगा। यह निर्णय भारतीय रेलवे को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा।

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पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव

इन नए रेलवे प्रोजेक्ट्स से पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जहां सड़क मार्गों पर यातायात बढ़ रहा है, वहीं रेल मार्गों का विस्तार होने से प्रदूषण में कमी आएगी और वातावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलेगी।