खनन विवाद पर सीएम का बड़ा बयान, विधायक संजय पाठक से जुड़ी माइनिंग कंपनियों से 443 करोड़ की होगी वसूली
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वीकृति से अधिक खनन करने वाली तीन माइनिंग कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की वसूली का ऐलान किया। यह मामला भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ा है।
हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वीकृति से अधिक खनन करने का एक बड़ा मामला उठाया गया। इसमें भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी तीन माइनिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की जानकारी दी गई। सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मामले पर लिखित उत्तर दिया। इसमें तीन कंपनियों जरिए स्वीकृति से अधिक खनन करने की बात सामने आई। इन कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। साथ ही, जीएसटी के तहत वसूली की रकम बढ़ने की संभावना भी जताई गई है।
स्वीकृति से अधिक खनन का मामला
जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट नामक तीन कंपनियों के जरिए स्वीकृति से अधिक खनन करने का आरोप है। इसके बावजूद इन कंपनियों ने एक हजार करोड़ रुपए की राशि सरकार को जमा नहीं की। इस मामले में आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत के बाद 31 जनवरी 2025 को ईओडब्ल्यू में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मप्र खनिज साधन विभाग ने 23 अप्रैल 2025 को जांच दल का गठन किया और 6 जून 2025 को जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। इसमें तीन कंपनियों पर 443 करोड़ 4 लाख, 86 हजार 890 रुपए की वसूली का मामला सामने आया।
आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन और निर्मला मिनरल्स ने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। उनका कहना है कि वे पिछले 70 वर्षों से खनिज का व्यापार कर रहे हैं और उनकी फर्म पर किसी भी प्रकार की रॉयल्टी या टैक्स चोरी की कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा, उनका यह भी कहना है कि किसी भी खदान से ओवर प्रोडक्शन नहीं हुआ और जो मटेरियल खदानों से बिका, उस पर रॉयल्टी, सेल्स टैक्स और जीएसटी का भुगतान किया गया।
स्वीकृति से अधिक खनन मामले पर एक नजार...
मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वीकृति से अधिक खनन करने का मामला सामने आया, जिसमें भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी तीन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स, और पैसिफिक एक्सपोर्ट कंपनियों पर स्वीकृति से अधिक खनन करने का आरोप, जिनसे 443 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी।
इन कंपनियों ने एक हजार करोड़ रुपए सरकार को जमा नहीं किए, और जांच रिपोर्ट में ओवर प्रोडक्शन की पुष्टि हुई।
कंपनियों ने अपने स्पष्टीकरण में रॉयल्टी, सेल्स टैक्स और जीएसटी का भुगतान करने की बात कही, और ओवर प्रोडक्शन का आरोप नकारा।
सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें जीएसटी वसूली बढ़ने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक इस जांच की रिपोर्ट भारतीय खनन ब्यूरो और उपग्रह डेटा के आधार पर तैयार की गई है। जांच दल ने इन आंकड़ों का विश्लेषण किया और स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन करने की पुष्टि की। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और हेमंत कटारे ने इस मामले पर विधानसभा में मंगलवार (5 अगस्त) को सवाल उठाए थे। इसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई।
खनन मामले पर सरकार की कार्रवाई
सरकार ने इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की घोषणा की है। इसके तहत कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। साथ ही जीएसटी के तहत अतिरिक्त वसूली का भी अनुमान है। यह मामला राज्य की खनिज संसाधन विभाग की ओर से उठाया गया है। इसकी जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जा रही है।
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