प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : शासकीय जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर

JABALPUR. अधारताल के कुदवारी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे का निर्माण किया गया था। प्रशासन ने 13 अक्टूबर को सख्त कदम उठाते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर लिया। हिंदू धर्म सेना की लगातार मांग और तहसीलदार कार्यालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

राजस्व विभाग की जांच में यह पाया गया कि 920 वर्गफीट भूमि पर अवैध कब्जा था। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई और जमीन को शासकीय रिकॉर्ड में फिर से दर्ज किया गया।

अवैध मदरसे  पर चला बुलडोजर

जबलपुर के कुदवारी गांव में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। तकसीम बानो, सोहेल मंसूरी और गुलाम नवी ने सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा का निर्माण कर कब्जा कर लिया था। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि विवादित जमीन खसरा नंबर 80, ग्राम कुदवारी की 0.440 हेक्टेयर शासकीय भूमि का हिस्सा है, जिसमें से 920 वर्गफीट क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया गया था।

ये खबर भी पढ़ें...

इंदौर का गुंडा आशीष पाल गिरफ्तार, खौफ फैलाने के लिए लोगों के सिर पर करता था पेशाब

तहसीलदार कार्यालय से जारी हुआ वारंट

इस मामले में अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल न्यायालय द्वारा 19 सितंबर 2025 को बेदखली वारंट जारी किया गया था। आदेश में राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी और थाना अधारताल को निर्देश दिए गए थे कि वे मौके पर जाकर शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराएं और पंचनामा तैयार करें। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यदि कब्जाधारी हटने से इनकार करें तो उन्हें बलपूर्वक हटाया जाए।

हिंदू संगठन की मांग पर हुई कार्रवाई

हिंदू धर्म सेना की अभिलाषा सिंह ने बताया कि इस अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई महीनों से हम आवाज उठा रहे थे। संगठन का आरोप था कि सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाकर लैंड जिहाद की साजिश रची जा रही है। आखिरकार प्रशासन ने जांच के बाद निर्माण को अवैध घोषित किया और 13 अक्टूबर को मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने की कार्रवाई की।

ये खबरें भी पढ़ें...

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेंस के उम्मीदवारों के लिए निराश करने वाली खबर

दिलीप बिल्डकॉन के भोपाल स्थित ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे

पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया अतिक्रमण

अधारताल थाना पुलिस बल की उपस्थिति में राजस्व अमले ने विवादित मदरसे को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों को स्थिति शांत बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कब्जा हटाने के बाद भूमि को शासकीय रिकॉर्ड में पुनः दर्ज किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें...

नकली और घटिया दवाइयां बन रहीं जान की दुश्मन :​ आखिर क्यों नहीं लग पा रही लगाम

भविष्य में कड़ी निगरानी का संकेत

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के धार्मिक या निजी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में तत्काल प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को लेकर क्षेत्र में लोगों ने प्रशासन की सख्ती की सराहना की है और कहा है कि यह कार्रवाई भविष्य में लैंड जिहाद की प्रवृत्ति पर लगाम लगाएगी।