आलीराजपुर में बीईओ के 20.47 करोड़ के गबन में ED ने धार जिले में किए 56 भूखंड अटैच

Sanjay Gupta | Jun 25, 2026, 18:37 IST
Share
ED ने धार जिले में किए 56 भूखंड अटैच
ED ने धार जिले में किए 56 भूखंड अटैच

आलीराजपुर जिले में बीईओ (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) कमल राठौर द्वारा किए गए 20.47 करोड़ के गबन में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जांच के बाद 56 भूखंड़ अटैच कर लिए हैं। यह भूखंड गंधवानी धार जिले में श्रीबालाजी धाम कॉलोनी में हैं।

Indore. इंदौर ईडी ने पीएमएलए के तहत आलीराजपुर के बीईओ कमल राठौर व अन्य पर केस दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि सरकारी राशि का गबन किया है। यह राशि 20 करोड़ से ज्यादा की है। इस राशि से संपत्तियां खरीदी गई हैं। ईडी ने जांच के बाद धार जिले में स्थित 56 भूखंड को अटैच किया है।

एफआईआर के बाद हुआ केस

ईडी ने आलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा थाने में एफआईआर हुई थी। आरोप है कि साल 2018-2023 की अवधि के दौरान कट्ठीवाड़ा स्थित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से 20.47 करोड़ का गबन हुआ। कोषालय से यह राशि भुगतान के नाम पर निकाली गई।

alirajpur-beo-20-crore-embezzlement-ed
alirajpur-beo-20-crore-embezzlement-ed


इस तरह की धोखाधड़ी

ईडी की जांच में पता चला कि कमल राठौर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आलीराजपुर स्थित सरकारी खजाने से सरकारी धन का गबन किया। गबन की गई धनराशि को उनके और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया। फिर नकद में निकाला गया और बाद में धार जिले के गंधवानी में कृषि भूमि की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया।

बाद में जमीन खरीदी और कॉलोनी काटी

ईडी को आगे की जांच में पता चला कि अपराध की आय से यह गंधवानी में जमीन खरीदी। फिर श्री बालाजी धाम परियोजना के तहत आवासीय भूखंडों में विकसित किया गया। यह विकास संपत्ति के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए था। श्री बालाजी धाम के अस्थायी रूप से अटैच किए गए 56 आवासीय भूखंडों का बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपएसे अधिक है।

इसके पहले खाते हो गए फ्रिज

इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और बैंक खाते फ्रीज हुए थे। जांच के दौरान, आरोपी कमल राठौर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 4.43 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी अटैच किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें...

इंदौर कर्बला जमीन पर मेले को मिली मंजूरी, महापौर की इंकार के बाद उठा था विवाद, हिंदू सगठन नाराज

भोपाल में LNCT के ठिकानों पर ED की रेड, निजी खातों में फीस और स्कॉलरशिप डालने का आरोप

ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक केस में ED की एंट्री, अब काले धन के नेटवर्क की होगी पड़ताल

मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री, 12 जिलों में पहुंचा, 33 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट



Tags:
  • ईडी
  • इंदौर
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर ईडी
  • मनी लॉन्ड्रिंग
  • गबन
  • आलीराजपुर
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज