सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पशुपालन विभाग अब कहलाएगा गौपालन विभाग

Sanjay Dhiman | Jun 20, 2025, 18:36 IST
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CM dr mohan yadav in gopaalan sammelan
Photograph: (the sootr)

मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को आयोजित गौपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने बडी घोषणाएं की। उन्होंने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन गौपालन विभाग कर दिया। इसी तरह उन्होंने मध्यप्रदेश को दूध की राजधानी और नदियों का मायका भी बताया।

मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को आयोजित गौपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन गौपालन विभाग कर दिया। इसी तरह उन्होंने मध्यप्रदेश को दूध की राजधानी और नदियों का मायका भी बताया। इस अवसर पर कामधेनू योजना का शुभारंभ भी किया गया।

गौवंश और गौशालाओं की सेहत सुधारने के लिए मध्यप्रदेश में कामधेनु योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने शुक्रवार को किया। इस योजना का शुभारंभ सीएम हाउस पर पहली बार आयोजित किए गए गौशाला सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेशभर से गौशाला संचालक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गौशाला को सम्मानित करते हुए पांच लाख रुपए का गौसेवा सम्मान प्रदान किया गया।

गौ अभ्यारण्य सतलिया को मिला प्रथम पुरस्कार

इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने विश्व के पहले गौ अभ्यारण्य सतलिया को आचार्य विद्यासागर जीव दया सम्मान से सम्मानित किया। संस्था को सम्मान स्वरूप पांच लाख रुपए की राशि व प्रतीक चिह्न प्रदान किया गया। यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ गौसेवा, उत्कष्ट गोसंवर्धन और संरक्षण के लिए प्रदान किया गया।

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कामधेनु योजना में मिलेगा 33 प्रतिशत तक अनुदान

प्रदेश सरकार द्वारा गौसंरक्षण के लिए प्रारंभ की गई कामधेनु योजना में हितग्राहियों को 25 गायों से लेकर 200 गायों तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति के हितग्राही को 33 प्रतिशत व अन्य वर्गों के हितग्राही को 25 प्रतिशत शासन से अनुदान प्राप्त होगा। इस योजना से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर्ज हो सकेगी। वर्तमान में प्रदेश में 2150 गौशालाएं संचालित की जा रही है।

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प्रति गौवंश अनुदान की राशि की डबल

इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव व विभागीय मंत्री लखन पटेल ने गौपालकों व गौशाला संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की। अब तक प्रदेश में प्रति गौवंश राज्य शासन की ओर से 20 रुपए प्रति गौवंश के मान से अनुदान प्रदान किया जा रहा था। इसे शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश करने की घोषणा की।

एमपी गौपालन बोर्ड | पशुपालन विभाग एमपी

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