जबलपुर क्रूज हादसा: सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया, तीन माह में रिपोर्ट देगा, SOP और QRT भी बनेगी

• बरगी क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू होगी।
• जस्टिस संजय द्विवेदी होंगे आयोग के अध्यक्ष।
• तीन माह में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
• सभी नौकाओं और क्रूज का होगा ऑडिट।
• QRT और SOP बनाने के भी आदेश दिए गए।

जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना (Bargi Dam cruise accident) ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण जनहानि की जांच के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत एकल सदस्य न्यायिक जांच आयोग (judicial inquiry commission) का गठन किया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे।

जबलपुर के बरगी डैम हादसा (cruise accident) हुआ। इस घटना में जनहानि की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी। इसे लेकर मध्य प्रदेश शासन ने तत्काल कार्रवाई की। सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 मई 2026 को अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के तहत एकल सदस्य न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया। यह आयोग राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत बनाया गया है।

इस न्यायिक जांच आयोग (judicial inquiry commission) की अध्यक्षता के लिए एक अनुभवी न्यायाधीश को चुना गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस संजय द्विवेदी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। वे एकल सदस्य के रूप में पूरी जांच का संचालन करेंगे। उनकी न्यायिक विशेषज्ञता और अनुभव इस जांच को विश्वसनीयता देगा।

राज्य सरकार ने यह फैसला पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए लिया है। उनकी नियुक्ति को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी अधिसूचना में अंकित किया गया है।





आयोग के जांच बिन्दु स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले दुर्घटना के कारणों की जांच होगी। इसमें उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया जाएगा। यानी यह तय होगा कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। दुर्घटना के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव उपायों की पर्याप्तता की भी समीक्षा होगी। राहत कार्यों का मूल्यांकन भी इस जांच का हिस्सा होगा।

आयोग राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों (water sports activities) का व्यापक ऑडिट करेगा। इसमें "इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021" और "एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस, 2017" के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

यह कदम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्य में जल परिवहन सुरक्षा (water transport safety) को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। यह ऑडिट एक व्यापक सुरक्षा ढांचे की नींव रखेगा।

आयोग के जांच बिन्दुओं में दो और अहम विषय शामिल हैं। पहला, राज्य में क्रूज, नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP- Standard Operating Procedure) तैयार की जाएगी।

दूसरा, जहां-जहां नागरिक जल परिवहन, नौका, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां त्वरित प्रतिक्रिया दल यानी Quick Response Team (QRT) का गठन किया जाएगा। यह दोनों कदम जल सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे।

आयोग को एक निश्चित समय सीमा में काम पूरा करना होगा। अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी। इस समय सीमा से यह स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाना चाहती है।

न्यायिक जांच की यह रिपोर्ट भविष्य की जल सुरक्षा नीति (water safety policy) की दिशा तय करेगी। मध्यप्रदेश में जल पर्यटन को सुरक्षित बनाने की यह एक ठोस शुरुआत है।

यह पूरा घटनाक्रम मध्यप्रदेश में जल पर्यटन (water tourism) और जल परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। बरगी बांध जैसे बड़े जलाशयों पर क्रूज और नौका सेवाएं चलती हैं। इनमें बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग यात्रा करते हैं।

इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 के तहत सभी जलयानों का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। लेकिन अब तक इसकी पालना कितनी हुई, यह जांच का विषय होगा। आयोग की रिपोर्ट के बाद एमपी सरकार सख्त कदम उठाएगी। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल 2026 को तेज आंधी-तूफान के कारण पर्यटकों से भरा क्रूज पलट गया, जिसमें कुल 13 लोगों की मौत हुई।

शाम 5:15 बजे: पर्यटक क्रूज पर सवार होकर बरगी डैम में खमरिया टापू के पास नर्मदा नदी की सैर कर रहे थे; 29-47 लोग सवार थे (टिकट 29, लेकिन अधिक बोर्डिंग के आरोप)।

1. 5:30 बजे: अचानक तेज आंधी-तूफान आया, ऊंची लहरें उठीं और क्रूज संतुलन खोकर 60 सेकंड में पलट गया।
2. हादसे के तुरंत बाद: 15-20 लोग तैरकर या खुद बाहर निकल आए; बाकी डूब गए; स्थानीय लोग और बरगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
3. शाम-रात: जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी ने 4 मौतों की पुष्टि की; SDRF-NDRF टीमें रेस्क्यू शुरू, लेकिन अंधेरा और बिजली न होने से चुनौती
4. रातभर: बचाव अभियान जारी; मंत्री राकेश सिंह और अधिकारी मौके पर; येलो अलर्ट होने के बावजूद सैर चली।
5. 30 अप्रैल रात-31 अप्रैल सुबह: मृतक संख्या 9 पहुंची; 28 लोग बचाए गए; लाइफ जैकेट न देने और ओवरलोडिंग के आरोप।
6. 1 मई: NDRF, SDRF, सेना की टीमें तलाश तेज; मृतकों के परिवारों को 4 लाख मुआवजा घोषित।
7. 2 मई: अंतिम शव बरामद, कुल 13 मौतें पुष्ट; सभी लापता मिले।
8. बाद में: जांच शुरू; पर्यटन विभाग की लापरवाही (लाइफ जैकेट, मौसम अलर्ट नजरअंदाज) पर सवाल।
9. परिणाम: हादसा प्राकृतिक आपदा और सुरक्षा चूक का मिश्रण; भविष्य में सख्ती की मांग।

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