भागीरथपुरा दूषित पानी कांड रिपोर्ट-संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की विफलता का नतीजा

Sanjay Gupta | Updated:
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भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में 36 मौत हुई। इसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो या न हो इस पर मंगलवार को केस लिस्ट है। लेकिन द सूत्र ने इस मामले में पहले भी एक्सक्लूसिव खबरें देकर बताया कि रिपोर्ट में मोटे तथ्य क्या है। अब लगभग पूरी रिपोर्ट द सूत्र दे रहा है।

INDORE. इंदौर के वार्ड 11 भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 मौतों को लेकर हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुशील गुप्ता की जांच पूरी हो चुकी है। इसमें करीब 150 पन्ने में रिपोर्ट का मुख्य सारांश है तो वहीं 400 से ज्यादा पन्नों में बयान व अन्य दस्तावेज हैं। इस रिपोर्ट को लेकर द सूत्र अहम खुलासे कर रहा है। इसमें करीब दर्जन भर आईएएस के बयान हुए हैं। इसके साथ ही 30 से ज्यादा अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के बयान भी हैं।

रिपोर्ट में लिखा- ऐसा पानी दिया जो इंसानों के पीने लायक नहीं था

आयोग की जांच रिपोर्ट में लिखा है कि.. आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि संबंधित समय के दौरान भागीरथपुरा के निवासियों को ऐसा पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा था जो दूषित था और इंसानों के पीने लायक नहीं था। इसलिए, पानी सप्लाई सिस्टम की देखरेख, रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की जवाबदेही की उचित जांच की जानी चाहिए।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस घटना को रोका जा सकता था। आयोग के पास मौजूद जानकारी, दस्तावेज, सबूत, मौखिक बयान, तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञों की राय शामिल है, इन सभी से ये तथ्य साफ है। अगर पीने के पानी और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने, उनकी देखभाल और निगरानी से जुड़े तय मानकों और सुरक्षा उपायों का ठीक से पालन किया जाता, तो संदूषण (contamination) को रोका जा सकता था।

अधिकारियों को लेकर यह टिप्पणी

आयोग ने आगे लिखा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे पूरी सावधानी, देखभाल और जवाबदेही के साथ काम करें। ऐसी कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरा न करने पर - खासकर तब जब इससे जन स्वास्थ्य को पहले से पता चल सकने वाला खतरा पैदा हो - कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर रिकॉर्ड से लापरवाही, कर्तव्य में कोताही या निगरानी में कमी साबित होती है, तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

घटना को अधिकारी टाल सकते थे

आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रभावित इलाके में पीने के पानी का दूषित होना ऐसी घटना नहीं थी जिसे टाला न जा सके। बल्कि, रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से पता चलता है कि यह सिस्टम की कमियों, लापरवाही, अपर्याप्त देखरेख और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को निभाने में विफलता का नतीजा था।

टेंडर प्रक्रिया से लेकर कामों में यह लापरवाही

रिकॉर्ड और घटनाओं के क्रम की जांच करने के बाद, समिति ने पाया कि टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, खासकर टेंडर समिति के स्तर पर, काफी और टाली जा सकने वाली देरी हुई। टेंडर प्रक्रिया में देरी की मुख्य जिम्मेदारी टेंडर समिति के सदस्यों की है, जो इस प्रकार हैं:
1-संजीव कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी अभियंता, जल आपूर्ति;
2-श्रीकांत कांटे, अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग;
3-देवधर दरवाई, अतिरिक्त आयुक्त (वित्त); और
4-अभय राजनगांवकर, अतिरिक्त आयुक्त और अध्यक्ष, टेंडर समिति।

काम में इस तरह हुई देरी

भागीरथपुरा में काम को लेकर 15 अक्टूबर 2025 को अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने चर्चा करना लिखा, फिर 18 दिसंबर को संजीव श्रीवास्तव के साथ चर्चा हुई। फिर 26 दिसंबर को वित्तीय बोली खोली गई। इस तरह चर्चा की टिप्पणी और चर्चा करने के दौरान काफी देरी हुई। इसे टाला जा सकता था।

फाइल प्रत्येक अधिकारी के पास लंबित रही। सिसोनिया पर कमेटी ने सीधे आरोप नहीं लगाया लेकिन कहा कि जल आपूर्ति सिस्टम की देखरेख, नियंत्रण उनकी जिम्मेदारी थी। इसमें जल आपूर्ति नेटवर्क के संचालन और रखरखाव में लगे अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी करना भी शामिल था।

सुरक्षित और पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी और जांच करना भी काम था। यह देखा जाना चाहिए कि उस समय क्या उन्हें शिकायतों को लेकर और कमियों को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी या नहीं।

टेंडर प्रक्रिया में यह सारे अधिकारी जुड़े हुए थे

टेंडर प्रक्रिया में अपर आय़ुक्त के साथ संजीव कुमार श्रीवास्तव – कार्यकारी अभियंता, जल आपूर्ति, सरोज कुमार प्रजापति – सहायक अभियंता, जल आपूर्ति, सम्यक जैन – उप-अभियंता, जल आपूर्ति, रोहित राय – प्रभारी तकनीकी अधिकारी, जल आपूर्ति, श्वेता सिंह – टेंडर उप-अभियंता, जल आपूर्ति, प्रज्ञा तिवारी – टेंडर क्लर्क, जल आपूर्ति यह सभी जुड़े थे।

आयोग ने लिखा कि यह देखा जाना चाहिए कि किस अधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया में कहां और कितनी, किस तरह से देरी की और इसकी वजह क्या रही। इसके साथ ही सब इंजीनियर निवास बागरी, इंचार्ज टेक्निकल शरद सोनी भी जिम्मेदार है। एक जगह जिम्मेदारी में तत्कालीन एडिशनल कमिशनर भव्या मित्तल को भी जिम्मेदार माना गया है.

कलेक्टर शिवम वर्मा को क्लीन चिट

समिति ने लिखा है कि - रिकॉर्ड और टेंडर प्रक्रिया के घटनाक्रम की जांच के बाद, समिति की यह राय है कि इंदौर नगर निगम के तत्कालीन निगम आयुक्त शिवम वर्मा को इस मामले में ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से शिवम वर्मा की ओर से ऐसा कोई खास काम या चूक सामने नहीं आती है। पूर्व निगमायुक्त प्रतिभा पाल को भी क्लीन चिट है।

टेंडर शाखा द्वारा की गई देरी

आयोग ने लिखा है कि कि टेंडर फ़ाइलों की प्रोसेसिंग और टेंडर ब्रांच को सौंपे गए कामों को पूरा करने में जो देरी हुई। संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर, प्रज्ञा तिवारी (असिस्टेंट ग्रेड-III) और नीति चौरसिया (सब-इंजीनियर) उस दौरान टेंडर ब्रांच के कामकाज से जुड़ी थीं।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रोसेसिंग के कुछ चरण काफी समय तक बिना किसी स्पष्टीकरण के रुके रहे, और टेंडर ब्रांच के कामकाज के कारण हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। देरी के लिए प्रज्ञा और नीति सीधे जिम्मेदार है।

साल 2019 के अधिकारी क्यों घिरे

आयोग ने लिखा है प्रदूषण बोर्ड की 8 फरवरी 2019 की रिपोर्ट में पानी दूषित पाया गया। लेकिन तब तत्कालीन निगमायुक्त और अपर आयुक्त निगम द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसा कोई सबूत या जानकारी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि तब के अधिकारियों ने रिपोर्ट पर कोई तुरंत, असरदार या उचित कदम उठाए हो। जब बात पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा की थी तो तत्काल उपाय होने थे। रिपोर्ट से पता चला कि 60 ट्यूबवेल/हैंड पंपों के पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी।

अधिकारियों को यह जिम्मेदारी थी

आयोग ने लिखा है कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऐसे पानी का पीने के लिए इस्तेमाल करने से इसे पीने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खास तौर पर सिफारिश की कि पहचाने गए ट्यूबवेल/हैंड पंपों के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए तभी किया जाए जब उसे ठीक से क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट दिया गया हो। ऐसी जानकारी मिलने पर, संबंधित अधिकारियों से उम्मीद की जाती थी कि वे तुरंत, असरदार उपाय करें। यह नहीं किया गया।

सरोज प्रजापति ने दिया यह बयान

कमेटी को सरोज कुमार प्रजापति, जो उस समय इंदौर नगर निगम के भागीरथपुरा में ज़ोन नंबर 4 के असिस्टेंट इंजीनियर और इंचार्ज के तौर पर तैनात थे, ने बयान दिया। उन्होंने माना कि वह अगस्त 2017 से जून 2025 तक इस पद पर तैनात रहे। भागीरथपुरा इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में आता था।

यह भी माना कि उनके कार्यकाल के दौरान, संबंधित अधिकारियों को पानी की सप्लाई सिस्टम में लीकेज, पानी की पाइपलाइनों में गंदगी मिलने और अवैध पानी कनेक्शन से जुड़ी शिकायतें मिली थीं। प्रजापति ने माना कि उन्हें पता था कि पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइनों के पास ड्रेनेज लाइनें होने से पीने के पानी के दूषित होने का खतरा पैदा होता है। उन्हें इस पर काम करना था।

दूषित पानी ही सप्लाय होता रहा, इसलिए यह हुआ कांड

आयोग ने आगे लिखा कि रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से इस नतीजे पर पहुंचा है कि संबंधित समय के दौरान भागीरथपुरा इलाके में सप्लाई किया गया पीने का पानी दूषित था। पीने के पानी के तय मानकों के अनुरूप नहीं था। निवासियों को सप्लाई किया गया पानी असुरक्षित और इंसानों के पीने लायक नहीं था, जिससे जन-स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा पैदा हुआ।

संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि पीने के पानी की पाइपलाइन के पास ड्रेनेज लाइन होने से गंदगी मिलने का खतरा हो सकता है।

बचाव और जवाबदेही के लिए सुझाए गए उपाय

आयोग ने लिखा है कि वह पुरजोर सिफारिश करता है कि लागू मैनुअल और अन्य संबंधित तकनीकी मानकों के तहत तय दूरी के नियमों का उल्लंघन करके सीवर लाइनों और पीने के पानी की पाइपलाइनों को लगाने या उनकी देखभाल करने को गंभीर चूक माना जाए।

साथ ही, जहां लापरवाही साबित हो, वहाँ योजना बनाने, मंजूरी देने, काम पूरा करने, निगरानी करने और देखभाल करने वाले संबंधित अधिकारियों को इसके परिणामस्वरूप होने वाले संदूषण या जन स्वास्थ्य के खतरे के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

यह भी दिए सुझाव

  • - पीने के पानी और सीवर लाइनों का अलग-अलग अलाइनमेंट (रास्ता) होना चाहिए। सीवरेज और पीने के पानी की पाइपलाइनों के बीच तय क्षैतिज (horizontal) और ऊर्ध्वाधर (vertical) दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। जहाँ भी क्रॉसिंग (एक-दूसरे को काटना) हो, वहां उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
  • - कनीकी रूप से जरूरी हो, सीवर लाइनों को पीने के पानी की पाइपलाइनों से निचले स्तर पर बिछाया जाना चाहिए ताकि संदूषण का खतरा कम से कम हो
  • - सीवरेज और पीने के पानी के सिस्टम के बीच क्रॉस-कनेक्शन, बैकफ़्लो और लीकेज को रोकने के लिए असरदार उपाय अपनाए जाने चाहिए।
  • - पानी की क्वालिटी और प्रेशर के तय मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए और समय-समय पर उनकी जांच की जानी चाहिए।
  • - पूरे पानी की सप्लाई नेटवर्क का नियमित निरीक्षण, बचाव के लिए रखरखाव और निगरानी होनी चाहिए।
  • - लीकेज, गंदगी, कम प्रेशर, बिना इजाज़त कनेक्शन या नेटवर्क में खराबी से जुड़ी शिकायतों की तुरंत जांच और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए।

अंतिम निष्कर्ष कमेटी का

यहां दर्ज नतीजों को देखते हुए, आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रभावित इलाके में पीने के पानी का दूषित होना न तो कोई अलग-थलग घटना थी और न ही ऐसी घटना जिसे टाला न जा सके। बल्कि, रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से पता चलता है कि यह सिस्टम की कमियों, लापरवाही, अपर्याप्त देखरेख और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को निभाने में विफलता का नतीजा था।

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भागीरथपुरा कांड के जिम्मेदार तय, जांच आयोग की 600 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

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