क्या बंद होंगी भोपाल की 62,500 दुकानें? रहवासी इलाकों में कारोबार पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई

Amresh Kushwaha | Updated:
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क्या बंद होंगी भोपाल की 62,500 दुकानें
क्या बंद होंगी भोपाल की 62,500 दुकानें

भोपाल के रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला संभव है। नगर निगम एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश कर चुका है, वहीं रहवासी सीलिंग कार्रवाई को झूठा बताते हुए दस्तावेज पेश करेंगे।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • भोपाल के रहवासी इलाकों में कारोबार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
  • आज इस मामले में अहम सुनवाई होगी।
  • कुल 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला संभव है।
  • नगर निगम अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुका है।
  • रहवासी निगम की कार्रवाई को झूठा बताते हुए अपने दस्तावेज पेश करेंगे।
भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। मंगलवार, 15 सितंबर को इस मामले में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई में 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला आ सकता है। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। वहीं रहवासी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं।

अब तक क्या हुआ कार्रवाई

5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम हरकत में आया था। निगम ने पूरे शहर में आवासीय क्षेत्र में चल रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे थे। यह नोटिस देने का दौर करीब 15 दिन तक चला था। इस दौरान लिस्टेड 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को नोटिस दिए गए थे।

इसके बाद निगम ने कार्रवाई तेज करते हुए 3 दिन के भीतर 190 प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। इस सीलिंग की कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई। कई व्यापारी अपनी दुकान और कारोबार बंद होने से परेशान हो गए। इसके बाद विरोध की स्थिति बन गई।

व्यापारी सड़क पर उतरे

निगम की सीलिंग और नोटिस देने की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी सड़क पर उतर आए थे। व्यापारियों के विरोध के बाद निगम ने कार्रवाई रोक दी थी। पिछले 15 दिन से शहर में कोई नई सीलिंग नहीं हुई है। व्यापारियों का कहना है कि अचानक कारोबार बंद होने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। कई परिवार इन दुकानों पर ही निर्भर हैं। त्योहारी सीजन नजदीक होने से व्यापारियों की चिंता और बढ़ गई है। वे चाहते हैं कि सीलिंग से पहले कोई व्यावहारिक हल निकाला जाए।

रहवासियों का पक्षपात का आरोप

दूसरी ओर रहवासी निगम के अफसरों पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सीधी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि निगम की कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए की गई। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए गए हैं।

इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि निगम ने झूठी कार्रवाई दिखाई। रहवासियों का आरोप है कि जिन प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, वे दोबारा खुल गए। इस वजह से रहवासियों का भरोसा प्रशासन पर कम हो रहा है। वे चाहते हैं कि कोर्ट सख्त रुख अपनाए।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश

भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण का मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अगस्त के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया था। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी स्टे ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में कोई दखल स्वीकार नहीं होगा। इसी आदेश के बाद नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश मिला था।

रहवासियों की प्रमुख मांगें

रहवासियों का कहना है कि आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां गलत हैं। उनकी मांग है कि इन्हें पूरी तरह बंद किया जाए। कारोबार चलने से शोर, भीड़ और सार्वजनिक शांति भंग होने जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं।

रहवासियों का यह भी कहना है कि इससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी रहवासी चिंतित हैं। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। रहवासी चाहते हैं कि प्रशासन इस दिशा में सख्त कदम उठाए।

व्यापारियों की मुख्य मांगें

वहीं व्यापारी वर्ग की मांगें रहवासियों से अलग हैं। व्यापारियों का कहना है कि भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाए। उनकी मांग है कि रहवासी क्षेत्रों में मिक्स्ड लैंड यूज का प्रावधान किया जाए। व्यापारी गुजरात की तर्ज पर अनधिकृत विकास नियमितीकरण कानून 2022 लागू करने की मांग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि सीलिंग से पहले व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। लंबे समय से चल रहे कारोबार और उनसे जुड़े रोजगार को बचाने की मांग भी उठ रही है। त्योहारी सीजन नजदीक होने के कारण व्यापारी तत्काल राहत चाहते हैं।

आज की सुनवाई पर सबकी नजर

आज होने वाली सुनवाई पर नगर निगम, रहवासी और व्यापारी सभी की नजरें टिकी हैं। निगम अपनी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में रख चुका है। रहवासी इस रिपोर्ट को झूठा बताते हुए अपने सबूत पेश करेंगे। व्यापारी वर्ग भी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है।

माना जा रहा है कि इस सुनवाई में कोर्ट कोई अहम निर्देश दे सकता है। इससे 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों के भविष्य की दिशा तय होगी। शहर के लाखों लोगों का इस फैसले पर सीधा असर पड़ेगा।

यह खबर क्यों जरूरी है

यह खबर आम नागरिकों के रोजगार और सुरक्षा दोनों से जुड़ी है। व्यापारियों की रोजी रोटी और रहवासियों की शांति के बीच संतुलन जरूरी है। संविधान नागरिकों को व्यापार करने और सुरक्षित माहौल में रहने, दोनों का अधिकार देता है। कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करेगा।

पारदर्शी सुनवाई और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है। स्कूली बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। सही नीति बनने से शहर का व्यवस्थित विकास हो सकेगा। इसलिए यह मामला हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है।

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