क्या बंद होंगी भोपाल की 62,500 दुकानें? रहवासी इलाकों में कारोबार पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई
Amresh Kushwaha | Updated:
क्या बंद होंगी भोपाल की 62,500 दुकानें
भोपाल के रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला संभव है। नगर निगम एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश कर चुका है, वहीं रहवासी सीलिंग कार्रवाई को झूठा बताते हुए दस्तावेज पेश करेंगे।
समझें क्या है पूरा मामला...
- भोपाल के रहवासी इलाकों में कारोबार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
- आज इस मामले में अहम सुनवाई होगी।
- कुल 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला संभव है।
- नगर निगम अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुका है।
- रहवासी निगम की कार्रवाई को झूठा बताते हुए अपने दस्तावेज पेश करेंगे।
अब तक क्या हुआ कार्रवाई
इसके बाद निगम ने कार्रवाई तेज करते हुए 3 दिन के भीतर 190 प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। इस सीलिंग की कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई। कई व्यापारी अपनी दुकान और कारोबार बंद होने से परेशान हो गए। इसके बाद विरोध की स्थिति बन गई।
व्यापारी सड़क पर उतरे
रहवासियों का पक्षपात का आरोप
इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि निगम ने झूठी कार्रवाई दिखाई। रहवासियों का आरोप है कि जिन प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, वे दोबारा खुल गए। इस वजह से रहवासियों का भरोसा प्रशासन पर कम हो रहा है। वे चाहते हैं कि कोर्ट सख्त रुख अपनाए।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी स्टे ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में कोई दखल स्वीकार नहीं होगा। इसी आदेश के बाद नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश मिला था।
रहवासियों की प्रमुख मांगें
रहवासियों का यह भी कहना है कि इससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी रहवासी चिंतित हैं। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। रहवासी चाहते हैं कि प्रशासन इस दिशा में सख्त कदम उठाए।
व्यापारियों की मुख्य मांगें
उनका कहना है कि सीलिंग से पहले व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। लंबे समय से चल रहे कारोबार और उनसे जुड़े रोजगार को बचाने की मांग भी उठ रही है। त्योहारी सीजन नजदीक होने के कारण व्यापारी तत्काल राहत चाहते हैं।
आज की सुनवाई पर सबकी नजर
माना जा रहा है कि इस सुनवाई में कोर्ट कोई अहम निर्देश दे सकता है। इससे 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों के भविष्य की दिशा तय होगी। शहर के लाखों लोगों का इस फैसले पर सीधा असर पड़ेगा।
यह खबर क्यों जरूरी है
पारदर्शी सुनवाई और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है। स्कूली बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। सही नीति बनने से शहर का व्यवस्थित विकास हो सकेगा। इसलिए यह मामला हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है।
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