प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं, मुख्य सचिव करेंगे निगरानी
Neel Tiwari | Updated:
प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ा अंतरिम निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। किसी विभाग में आरक्षित वर्ग के 50% से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जा सकेगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- हाई कोर्ट ने प्रमोशन में 50% सीमा पर जोर दिया है।
- मुख्य सचिव को इसकी सीधी निगरानी की जिम्मेदारी मिली है।
- किसी विभाग में आरक्षित वर्ग का प्रमोशन 50% से ज्यादा नहीं होगा।
- यह निर्देश अंतिम फैसले तक लागू रहेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में जुड़े मामले का फैसला भी अहम होगा।
प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश
मुख्य सचिव अब खुद रखेंगे प्रमोशन पर नजर
कोर्ट ने 50% सीमा के पीछे क्या आधार बताया
रोज हो रहे प्रमोशन पर याचिकाकर्ताओं ने जताई चिंता
आरबी राय मामले का भी हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले से जुड़ा है विवाद
पहले की सुनवाइयों में क्या हुआ था
सामान्य वर्ग की ओर से क्या मुख्य आपत्ति है
पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी का अधिकार
अब 1 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
आखिर प्रमोशन में आरक्षण का पूरा मामला क्या है?
2025 के प्रमोशन नियम भी इसी विवाद से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरबी राय और जर्नैल सिंह मामले जुड़े हैं। इसलिए दोनों अदालतों की कार्यवाही इस मामले में अहम है। फिलहाल हाई कोर्ट ने 50% सीमा को लेकर रोक लगाई है। इसकी निगरानी मुख्य सचिव को सौंपी गई है।
आपको बता दें कि सालों से मध्य प्रदेश में आरक्षण विवाद के चलते प्रमोशन रुके हुए थे। हालांकि अब कोर्ट के आदेशों के अधीन प्रमोशन हो रहे हैं जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रमोशन के समय सरकार और विभागों को यह निश्चित करना होगा कि किसी भी तरह से प्रमोशन में आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस न करें।
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