भोपाल के स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने के बाद भारी बवाल, भागे अफसर, महापौर का पुतला जलया

• स्लॉटर हाउस में गोमांस की पुष्टि के बाद भोपाल में माहौल गरमाया।
• रिकॉर्ड में 40 भैंसें थीं, लेकिन रोज 150 पशु काटे जा रहे थे।
• दुबई और खाड़ी देशों तक मांस एक्सपोर्ट करने का दावा।
• हिंदू संगठनों ने कमिश्नर का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
• 100 करोड़ की जमीन कौड़ियों के दाम पर संचालक को देने का आरोप।

भोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने से हड़कंप मचा है। सोमवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नगर निगम कार्यालय के बाहर जुटे। प्रदर्शनकारियों ने महापौर मालती राय का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की जिससे काफी अफरा-तफरी मच गई।



हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की जानकारी प्रशासन को एक दिन पहले दी थी। इसे देखते हुए आईएसबीटी दफ्तर से सभी अधिकारी लंच के बाद निकल गए। जब प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्हें वहां कोई जिम्मेदार नहीं मिला।



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने निकलकर आए हैं। नगर निगम के रिकॉर्ड में रोजाना सिर्फ 40 भैंसें दर्ज थीं। लेकिन वहां रोजाना 100 से 150 पशु काटे जा रहे थे। संचालक असलम कुरैशी ने खुद यह बात स्वीकारी थी। यह वास्तविक आंकड़े से तीन गुना से भी ज्यादा का अंतर है।



स्लॉटर हाउस से मांस का बड़ा नेटवर्क मुंबई तक फैला था। यहां से चेन्नई के रास्ते दुबई और खाड़ी देशों में सप्लाई होती थी। नगर निगम प्रशासन ने इस चेन की जानकारी होने से इनकार किया है। एमआईसी सदस्य आरके सिंह ने कहा कि सप्लाई देखना हमारा काम नहीं। निगम के डॉक्टर रोजाना दो बार स्लॉटर हाउस की जांच करते थे।

26 टन मांस में गोमांस होने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ भैंसें दिखने की बात कह रही है। चार्जशीट आने में अभी कम से कम तीन महीने का वक्त लगेगा। निगम प्रशासन पुलिस की अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार करने का तर्क दे रहा है।

प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार हमारे ही वोटों से बनी है। हमारा वोट लेकर अब गायें काटी जा रही। मुख्यमंत्री और महापौर हमसे डरते हैं, इसलिए अफसरों-पुलिस को आगे करते हैं।

यह आधुनिक स्लॉटर हाउस करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन पर बना है। इस जमीन की बाजार कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। निगम ने इसे असलम को सालाना 4 लाख रुपए में दिया। परिसर के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। सीसीटीवी कैमरों का पूरा कंट्रोल भी केवल संचालक के पास ही था।

प्रदर्शनकारियों ने संचालक असलम कुरैशी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने असलम कुरैशी को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि असलम के पास मवेशियों के सभी ठेके क्यों हैं? उसके परिवार के पास मौजूद सभी पुराने ठेके तुरंत रद्द हों।

गुस्साए प्रदर्शनकारी निगम कमिश्नर के कमरे तक जबरन घुस गए थे। उन्होंने असलम कुरैशी और डॉक्टर बीपी गौर पर कार्रवाई की मांग की। कमिश्नर ने फोन पर बात कर कार्रवाई के लिए समय मांगा है। संगठनों ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को 5 दिन का समय दिया। मांग पूरी न होने पर हाईवे जाम कर देंगे।

जिंसी स्थित नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गायों का वध किए जाने और गोमांस मुंबई भेजे जाने के मामले में नगर निगम प्रशासन की सीधी भूमिका सामने आई है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी वह पत्र सामने आया है, जिसके आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी।

स्लॉटर हाउस को शुरू करने संबंधित अनुमति एमआईसी ने दी थी। यह प्रस्ताव परिषद में भी नहीं आया। इस वजह से कांग्रेस के साथ बीजेपी पार्षद भी नाराज हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन भी कर चुकी है। ऐसे में शहर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है।



भोपाल में आज 13 जनवरी को जय मां भवानी संगठन द्वारा गौमांस प्रकरण के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन और पैदल मार्च आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में स्लॉटर हाउस से जब्त मांस की जांच में गौमांस की पुष्टि हुई है। संगठन के लोग दोपहर 1 बजे होटल पलाश से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालेंगे। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर त्वरित व कठोर कार्रवाई करने, गौमाता के सम्मान की रक्षा करने और गौहत्या कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग करना है।

ऐसी संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखें:

• अपने क्षेत्र की सरकारी संपत्तियों की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखें।
• यदि किसी सार्वजनिक प्रोजेक्ट में बाहरी एंट्री बंद हो, तो सवाल उठाएं।
• पशु वध या कचरे की दुर्गंध आने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
• सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक केंद्रों के कैमरे सीधे पुलिस से जुड़े हों।
• बड़े प्रोजेक्ट्स के टेंडर और खर्च की जानकारी आरटीआई से मांगें।
• परिसर में आने-जाने वाले वाहनों और पशुओं की गिनती पर गौर करें।
• किसी भी संदिग्ध सप्लाई चेन की जानकारी तुरंत कलेक्टर को दें।

इस मामले से नगर निगम और भोपाल पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। यदि 5 दिनों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो विरोध और उग्र होगा। इससे शहर की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द पर बुरा असर पड़ सकता है।

भोपाल का यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत का जीता-जागता उदाहरण है। गोमांस की पुष्टि होने के बाद भी देरी करना जनता के गुस्से को बढ़ा रहा है। अब सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम और पुलिस की जांच पर टिकी हैं।

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