पीथमपुर में यूका कचरा आना सीएम का नहीं कोर्ट का फैसला: वीडी शर्मा

पीथमपुर के रामकी संयंत्र में यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे के पहुंचने और फिर हुए बवाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर में पार्टी दफ्तर में बैठक की।

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Sanjay gupta
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INDORE. पीथमपुर के रामकी संयंत्र में यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे के पहुंचने और फिर हुए बवाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर में पार्टी दफ्तर में बैठक की। इसमें मुख्य तौर धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, धार विधायक नीना वर्मा, राज्य सभा सांसद कविता पाटीदार, सुमेर सिंह व अन्य उपस्थित थे। प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कचरे का निष्पादन जनता की स्वीकारोक्ति और विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा। कचरा जलाने को लेकर जनता की चिंताओं और भावनाओं को भी 6 जनवरी को मध्यप्रदेश सरकार प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट में रखा जाएगा।

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प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस पर भड़के

वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में भ्रम बना रही है और झूठ का जहरीला माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि पीथमपुर में यूका का कचरा आए और निष्पादन हो यह सीएम का फैसला नहीं है, यह माननीय कोर्ट का आदेश है जिसका पालन किया गया है। मुख्य सचिव और पीएस को 6 जनवरी को इस मामले में रिपोर्ट देना है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने तो इस मामले में संवेदनशील होकर कदम उठाए और 6 जनवरी को कोर्ट को जनता की भावना से अवगत कराया जाएगा। पहले भी यहां पर ट्रायल रन हो चुका है और सभी पैरामीटर खरे पाए गए। केवल कांग्रेस की लीडरशिप गलत माहौल बना रही है। 

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क्या अधिकारियों की गलती

द सूत्र ने वीडी शर्मा से सवाल किया क्या अधिकारी सही बात रखने और समझने में और फिर ला एंड आर्डर मेंटेन करने में नाकामयाब रहे। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ हद तक यह ठीक है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, इन बातों का कल्पना तो नहीं की जाती है। तथाकथित लोग इस तरह माहौल खराब कर देंगे। 

भय माहौल बनाने वालों के नाम कोर्ट में जाएंगे

वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी का नाम लिए बिना कहा कि इस तरह भय का वातावरण बनाने वाले अपराधी है और इनके नाम भी कोर्ट में जाने चाहिए वह जाएंगे। वहीं डॉक्टर एसएस नैय्यर के सामने आए वीडियो कि जिसमें कहा है कि हर आठवां व्यक्ति कैंसर का मरीज होगा, इस पर वीडी शर्मा ने कहा कि इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, भय वाला वक्तव्य वो भी डॉक्टर द्वारा जो समाज का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है, देना ठीक नहीं है, शासन व प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए। 

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पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ ली बैठक

इसके पहले वीडी शर्मा ने संभाग के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता बैठक ली। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। गैस त्रासदी के लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें जिम्मेदार हैं। यूनियन कार्बाइड कचरे की जड़ में कांग्रेस पार्टी ही है। अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बीजेपी सरकार यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन कर रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीथमपुर व आसपास की जनता को विपक्ष के भ्रामक प्रचार से बचाना होगा। जनता को कार्यकर्ता सही जानकारी देकर स्थिति बताएं। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि कांग्रेस यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। 

कचरे का निपटान जनता की मंजूरी के बाद

शर्मा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कचरे का निष्पादन जनता की स्वीकारोक्ति और विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा। कचरा जलाने को लेकर जनता की चिंताओं और भावनाओं को भी 6 जनवरी को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अदालत जो निर्देश देगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।  इस दौरान पर मंच मंत्री तुलसीराम सिलावट, निर्मला भूरिया, नागर सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री व सांसद कविता पाटीदार, संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगराध्यक्ष गौरव रणदिवे सहित इंदौर संभाग के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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विधायक धार नीना वर्मा द सूत्र से यह बोली

द सूत्र ने इस मामले में धार विधायक नीना वर्मा से बात की और पूछा कि अब क्या वह संतुष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि जनता की भावनाओं से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा और विश्वास और सहमति के बाद ही निष्पादन होगा। विधायक ने कहा कि 40 साल कचरा भोपाल में रहा और अब यहां आ गया है, लेकिन इसका निराकरण कोर्ट से ही होगा, इसके लिए मैंने यही बात रखी है कि रिव्यू पिटीशन होना चाहिए और कोर्ट में यह बात जाना चाहिए। जब कोर्ट के आदेश से ही यह हो रहा है तो फिर निराकरण भी इसका कोर्ट से ही होगा।

 

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