तीन दशक बाद फिर लौटा साल बोरर, पूर्वी मप्र के जंगलों में बड़ा खतरा

Ravi Awasthi | Published:
Share
borer-saal-returns
borer-saal-returns

पूर्वी एमपी के जंगलों में फिर से साल बोरर कीट का प्रकोप बढ़ गया है। यह घटना लगभग तीन दशक बाद देखने को मिली है। कीट के प्रभाव से सैकड़ों हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो रहे हैं, और लाखों साल के पेड़ सूखने लगे हैं।

BHOPAL. छत्तीसगढ़ से लगे पूर्वी मध्यप्रदेश के जंगलों में एक बार फिर साल बोरर कीट सिर उठा रहा है। यह स्थिति लगभग तीन दशक बाद बनी है। पिछली बार जब यह प्रकोप सामने आया था, लाखों पेड़ों की कटाई हुई थी। तब यह मामला सियासी बवंडर बन गया था।

बोरर कीट ने बढ़ाई वन विभाग की चिंता

साल पेड़ों पर बोरर कीट के प्रकोप ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक डिंडौरी और अनूपपुर वन वृत के अमरकंटक क्षेत्र के सैकड़ों हेक्टेयर इलाके में इस कीट की उपस्थिति मिली है। कीट फिलहाल लार्वा अवस्था में है। जानकारों के अनुसार ग्रीष्मकाल में तापमान बढ़ने तक यह तितली का रूप लेकर लाखों पेड़ों में पोल बनाकर उन्हें सुखा सकता है।

ये भी पढ़ें...सिहोरा को जिला बनाने की मांग पर, तीन लोगों ने दी आत्मदाह की चेतावनी, सरकार की घोषणा अधर में लटकी

डिंडौरी में 30 फीसदी तक फैला प्रकोप

सूत्रों के मुताबिक साल बोरर का सबसे बड़ा असर डिंडौरी में सामने आया है। छत्तीसगढ़ से लगे ईस्ट करांजिया क्षेत्र की 8 से 10 बीटों में इसकी मौजूदगी पाई गई है। क्षेत्रफल के अनुसार फिलहाल प्रभावित इलाका 10 हजार हेक्टेयर से अधिक है। यहां साल के लगभग 30 से 35 हजार पेड़ कीट प्रकोप के कारण सूखते जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें...इंदौर झंवर परिवार में लेन-देन विवाद में अब उत्तम झंवर ने भतीजे श्रेयस पर कराया केस

छत्तीसगढ़ से कीट आने की आशंका

साल पेड़ों पर बोरर का हमला सामान्य घटना है। लेकिन इस वर्ष कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि हुई, जिससे जंगलों में नमी बढ़ी और कीट तेजी से पनपा। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जंगलों में इसकी मौजूदगी मिलने पर आशंका जताई जा रही है कि इसकी आवक पड़ोसी राज्य से हुई हो। वहां साल पेड़ों की संख्या मप्र की तुलना में ज्यादा है। डिंडौरी के अलावा अनूपपुर के अमरकंटक और शहडोल जिले के कुछ जंगलों में भी इसका असर देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें...MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

कीट प्रभावित पेड़ों की मार्किंग शुरू

प्रकोप को देखते हुए वन विभाग ने पेड़ों की मार्किंग शुरू कर दी है। डिंडौरी फॉरेस्ट सर्किल में आदिवासी श्रमिकों को लगाया गया है। वे प्रभावित पेड़ों की पहचान कर लाल रंग से पुताई कर रहे हैं। यही काम अमरकंटक और शहडोल के जंगलों में भी हो रहा है।

पूर्वी मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक पेड़

देश में सर्वाधिक साल पेड़ झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देश के कुल साल वनों का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा हैं। साल की लकड़ी मजबूत होती है और इसका उपयोग रेल स्लीपर से लेकर फर्नीचर तक में किया जाता है।

साल का धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म साल पेड़ के नीचे हुआ था और महावीर स्वामी ने इसी पेड़ के नीचे ध्यान किया था। मध्य प्रदेश के लगभग 70 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में साल पाया जाता है और इनकी संख्या लाखों में है।

ये भी पढ़ें...Top News : खबरें आपके काम की

वैज्ञानिकों ने किया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण

सूत्रों के अनुसार, प्रकोप के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की। वन अनुसंधान केंद्र, जबलपुर की टीम ने डिंडौरी और अमरकंटक का दौरा किया। टीम ने दोनों क्षेत्रों में कीट की संख्या अधिक पाई। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समय रहते नियंत्रण न किया गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

प्रभावित पेड़ों की कटाई ही एकमात्र प्रभावी उपाय

विशेषज्ञ बताते हैं कि बोरर प्रकोप को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रभावित पेड़ों की कटाई है, ताकि यह अन्य स्वस्थ पेड़ों तक न फैले। क्लोरोफायरफॉस कीटनाशक से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन बड़े वन क्षेत्र में इसका छिड़काव अव्यावहारिक है। इससे वन्य प्राणियों को नुकसान की आशंका भी रहती है। इसलिए विभाग इसका उपयोग करने से बचता रहा है।

मुंडमाला योजना कागजों तक सिमटी

वन अनुसंधान केंद्र ने बोरर नियंत्रण के लिए मुंडमाला योजना की भी सिफारिश की थी। इसमें वनवासी आदिवासियों को आर्थिक सहायता देकर लार्वा का सिर काटकर नष्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

साल पेड़ से निकलने वाला अम्लीय द्रव बोरर को आकर्षित करता है और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। प्रशिक्षित आदिवासी इस द्रव को जमा कर कीटों को आकर्षित करते हैं और उनका सिर काटकर विभाग को सौंपते हैं।

पहले यह योजना कुछ बीटों में चली। लेकिन बड़े क्षेत्र में लागू करना लगभग असंभव होने के कारण इसे बंद कर दिया गया।

विभाग सतर्क, रिपोर्ट का इंतजार

डिंडौरी वन मंडलाधिकारी पुनीत सोनकर ने ईस्ट करांजिया क्षेत्र में बोरर प्रकोप की पुष्टि की है। उनके अनुसार प्रभावित पेड़ों की मार्किंग बड़े पैमाने पर जारी है और इसमें लगभग एक माह लग सकता है। इसके बाद ही प्रभावित पेड़ों की सटीक संख्या सामने आएगी। राज्य वन अनुसंधान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक नीलू सिंह के अनुसार, 5 से 10 प्रतिशत पेड़ विभिन्न ग्रेड में प्रभावित हैं।



Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • वन विभाग
  • डिंडौरी
  • राज्य वन अनुसंधान केंद्र
  • साल बोरर कीट
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर