बुधनी-विजयपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, फीडबैक लेंगे नेता

Raj Singh | Oct 13, 2024, 10:46 IST

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प्रदेश के बुधनी और विजयपुर में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अपने नेताओं को यहां फीडबैक लेने के लिए भेजने वाली है।

मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी देखने को मिल सकती है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कमर कस ली है। हालांकि, इन दोनों सीटों के लिए बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस थोड़ी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है।

दरअसल, प्रदेश के बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने से पहले कांग्रेस जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा मंडल, सेक्टर और बूथ प्रभारियों से राय लेगी। इसके लिए एआईसीसी की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि 14 अक्टूबर को बुधनी और विजयपुर पहुंचने वाले हैं।

उपचुनाव को लेकर रायशुमारी

एआईसीसी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि बुधनी और विजयपुर पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र के सभी नगरीय निकायों और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जमीनी फीडबैक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राजीव सिंह के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सज्जन वर्मा और शैलेंद्र पटेल बुधनी के लिए रायशुमारी करेंगे। सभी नेता संयुक्त रूप से 14 और 15 अक्टूबर को बुधनी के लाड़कुई, भेरुंदा, गोपालपुर, शाहगंज, बुधनी नगर और रेहटी का दौरा करेंगे और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे।

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कब होगा उपचुनाव?

इस बीच, विजयपुर उपचुनाव के एआईसीसी सह प्रभारी चंदन यादव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और नीतू सिकरवार संयुक्त रूप से विजयपुर, कराहल और वीरपुर का दौरा कर राय लेंगे। इस दौरान वे टिकट के दावेदार नेताओं से अलग-अलग वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे। खबरों की मानें तो केंद्रीय चुनाव आयोग 15 अक्टूबर के बाद कभी भी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमपी में उपचुनाव को लेकर भी घोषणा कर सकता है।

बीना में भी हो सकता है उपचुनाव

खबरें यहां तक हैं कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं निर्मला सप्रे भी इसी महीने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकती हैं। उन्होंने पहले ही इसके संकेत दे दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीना में भी जल्द ही उपचुनाव कराने होंगे। कांग्रेस ने 5 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दलबदल कानून के तहत सप्रे की सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर की थी।