मुख्य सचिव अनुराग जैन की सख्ती, ACS-PS से मांगा मार्च 2026 तक का एक्शन प्लान

Reena Sharma Vijayvargiya | Apr 26, 2025, 14:45 IST

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मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक माह के कार्यों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ ही, उन्होंने मार्च 2026 तक का एक विस्तृत कार्य योजना (रोडमैप) भी मांगा है। मुख्य सचिव के सेवा विस्तार की संभावना प्रबल है।

मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा जारी किए गए हालिया सर्कुलर ने प्रदेश की नौकरशाही में हलचल मचा दी है। इस सर्कुलर में सभी विभागाध्यक्षों, अपर मुख्य सचिवों (ACS), प्रमुख सचिवों (PS)और सचिवों से मार्च 2026 तक का विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।

उन्होंने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे हर महीने किए जाने वाले कार्यों की स्पष्ट योजना प्रस्तुत करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों से मार्च 2026 तक का विस्तृत रोडमैप भी मांगा है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि उनका सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) संभव है। सचिव ने विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कार्य में चूक का खामियाजा संबंधित विभाग प्रमुख को ही भुगतना होगा। भविष्य में ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की सुनवाई की संभावना नहीं रहेगी।

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अगस्त 2025 में रिटायरमेंट

मुख्य सचिव का रिटायरमेंट इस साल अगस्त में निर्धारित है, यानी अभी लगभग चार महीने शेष हैं। लेकिन उन्होंने पूरे वर्ष के कार्यों को लक्ष्य बनाकर जो योजना तैयार कराई है, उसे देखकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है।

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स्पष्ट करना होगा कि कौन-कौन से कार्य करेंगे

सर्कुलर के अनुसार, हर विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि वे हर माह कौन-कौन से कार्य करेंगे, कितना काम होगा और किस योजना में कितना बजट खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही एक अतिरिक्त पृष्ठ में पिछले वर्ष की उपलब्धियों और कार्यों का ब्यौरा भी मांगा गया है।

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सीधी जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों की

सचिव ने विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की होगी और ऐसे मामलों में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी।

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गौरतलब है कि यह पहली बार है जब मुख्य सचिव स्तर से इस तरह का विस्तृत, आठ से दस पृष्ठों वाला प्रोफार्मा सहित सर्कुलर जारी किया गया है, जो विभागीय जवाबदेही को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

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