साइलेंट अटैक पर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि यह अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं, बल्कि जिम में व्यायाम करने वाले, डांस करने वाले और सामान्य जीवन जीने वाले युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, साइलेंट अटैक के लक्षणों को पहचानना जरूरी है।

भोपाल और दतिया के बीच फ्लाइट सेवा में एक अहम बदलाव किया गया है। पहले यह सेवा सप्ताह में केवल 4 दिन ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है। फ्लाइ बिग एयरलाइन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और उनकी मांग को देखते हुए इस बदलाव का फैसला लिया है।

राजस्थान में मानसून ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है और मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के २९ जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज बारिश हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को ऐसे रिश्तों के बाद जीवनसाथी ढूंढने में मुश्किलें होती हैं, जबकि पुरुष अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कोर्ट ने आरोपी को यौन शोषण के आरोप में जमानत दी।

म्यूजिक वीडियो 'कांटा लगा' की अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार, शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। बता दें शेफाली जरीवाला की पहली शादी ग्वालियर के हरमीत सिंह से हुई थी।

मध्यप्रदेश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है, जहां शिशु मृत्यु दर 40 और मातृ मृत्यु दर 159 है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। राज्य में हर एक लाख प्रसव में 159 माताएं और हर एक हजार जन्मों में 40 नवजात अपनी जान गंवा रहे हैं।

इंदौर ने एक और अनूठी पहल करते हुए डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अगुवाई में इंदौर नगर निगम 29 जून से वार्ड 82 (ज़ोन 14) में ‘डिजिटल पता’ प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है।

सरकार 12% जीएसटी स्लैब को हटाकर उसे 5% स्लैब में समाहित करने की योजना बना रही है। इससे कई जरूरी सामान सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही, लग्जरी और पाप सामानों पर अलग सेस टैक्स लगाया जाएगा, जिससे राज्यों को ज्यादा राजस्व मिलेगा।

राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस यूनिट ने एक नौसेना कर्मचारी विशाल यादव को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप गिरफ्तार किया गया है।

कटनी जिले के दड़ौरी गांव में रहने वाले 200 परिवारों को वन विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी ज़मीन के दस्तावेज़ मांगे गए हैं। यह नोटिस उन परिवारों के लिए है जो पिछले 60 वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे थे।