जनगणना 6 महीने के लिए फिर टली, जानें क्यों अटका ये काम

मध्य प्रदेश में जनगणना का कार्य फिर छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब प्रशासन को 30 जून 2025 तक जिलों, तहसीलों, गांवों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव की अनुमति दी गई है। इसके बाद इन सीमाओं को फ्रीज कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

जनगणना निदेशक भावना वालिम्बे ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है। पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में संभावित बदलाव 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं।

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15 सालों से नहीं हुई जनगणना

भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। तब देश की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। हालांकि, 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद से यह प्रक्रिया कई बार टल चुकी है।

पिछले साल, 31 दिसंबर 2024 तक प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, इसे फिर से आगे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।

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केंद्र का निर्णय महत्वपूर्ण

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, जनगणना शुरू करने का अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। राज्य सरकारों को सीमाओं में संभावित बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट केंद्र को भेजनी होगी।

2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित जनगणना प्रक्रिया के बाद से, राज्यों को प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

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