चंबल में अवैध खनन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न CCTV कैमरे, न ड्रोन से रखवाली
Jitendra Shrivastava | Published:
Photograph: (THESOOTR)
मुरैना-भिंड में चंबल घाटों पर अवैध खनन जारी है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट आदेशों के बावजूद CCTV नहीं लगवा पाया है। वहीं ड्रोन से भी निगरानी नहीं हो रही है।
समझें पूरा मामला...
- मुरैना-भिंड में चंबल घाटों पर अवैध खनन जारी।
- सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद CCTV और ड्रोन नहीं लगाए।
- पुलिस बल केवल राजघाट पर, बाकी घाट खुले छोड़े गए।
- ट्रैक्टर-ट्रालियां थानों के सामने बिना रुकावट निकल रही हैं।
- आरटीओ नेतृत्व में वाहनों की चेकिंग की ड्यूटी लगी है।
सशस्त्र पुलिस बल की ड्यूटी लगानी थी, लेकिन मुरैना जिला प्रशासन ने राजघाट पर ड्यूटी लगाकर बाकी घाटों को खुला छोड़ दिया जिसके कारण खनन पर रोक नहीं लग पा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सख्त आदेश
जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए थे कि इन घाटों पर पुलिस बल तैनात किया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और ड्रोन से निगरानी की जाए, जिससे खनन माफिया पर रोक लगाई जा सके।
अगर राजघाट को छोड़ दिया जाए तो अन्य घाटों पर पुलिस बल नहीं लगा है। न सीसीटीवी कैमरे लगाए और न ही ड्रोन से निगरानी की गई। इस वजह से रेत के अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है।
मुरैना जिले के चंबल घाट
भिंड जिले के चंबल घाट
थानों के सामने से निकल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली
यह की गई स्थाई व्यवस्था
30 परिवहन आरक्षकों की पोस्टिंग की गई है। 21 आरक्षकों का बल SAF द्वारा दिया गया है। इन सभी को काम सोपा गया है कि वह अवैध वाहनों, जेसीबी, पोकलेन, ट्रैक्टर ट्राली तथा डंपर की चेकिंग करें।
यह अमला नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर मौजूद बानमोर, आरटीओ चेक पोस्ट, देवगढ़, रछेढ चौराहा, टैटरा, कैलारस, रामपुर, पोरसा, अटेर चौराहा तथा बरही में चेकिंग करेगा।
कहते हैं खनिज अधिकारी
-एसके निर्मल, जिला खनिज अधिकारी, मुरैना
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